Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Agriculture & Veterinary Admission 2026: कृषि और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू, यहाँ देखे... भगवंत मान सरकार बेअदबी के खिलाफ लाई सबसे सख्त कानून, इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए उम्रकैद और 25 लाख र... Bhilai Cyber Fraud: भिलाई में शेयर मार्केट के नाम पर 16.66 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक... allianwala Bagh: जलियांवाला बाग शहादत दिवस पर राष्ट्रीय दिशा मंच ने जयस्तम्भ चौक पर शहीदों को दी भाव... Dhamtari Crime: धमतरी में हेरोइन बेचते दो तस्कर गिरफ्तार, लाखों का सामान और नकदी बरामद; पुलिस की बड़... Surajpur Crime: सूरजपुर में नाबालिग से शोषण का आरोप, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में; जांच शुरू Raipur News: रायपुर में बड़ी कार्रवाई, 11 बाल श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू; कलेक्टर के आदेश पर एक्श... MP BJP Core Group Meeting: मप्र भाजपा कोर ग्रुप की पहली बैठक आज, UCC और महिला आरक्षण बिल पर होगा बड़ा... MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में UCC की तैयारी! विशेष कमेटी के गठन को मंजूरी और 8 नए वन स्टॉप स... Census New Guidelines: जनगणना में महिलाओं का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, गृह विभ...

लद्दाख में पांच नये जिलों के गठन को मंजूरी

केंद्र सरकार ने अब जाकर नये केंद्र शासित प्रदेश की सुध ली


  • पहले सिर्फ दो ही जिला था यहां

  • अमित शाह ने फैसले की जानकारी दी

  • एक माह में रिपोर्ट देने का निर्देश जारी


 

नयी दिल्ली: गृह मंत्रालय ने विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र शासित प्रदेश में पांच नये जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से पांच नये जिलों जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

इन पांच जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में, लेह और कारगिल को मिलाकर, कुल सात जिले हो जायेंगे। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। अभी लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल।

यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

 इन जिलों के गठन के बाद अब केन्द्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे।

गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। पांच नए जिलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे, मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से सम्बंधित कोई अन्य पहलू आदि के आंकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा। केन्द्र सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।