राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक शताब्दी के दौरान संघ ने महिलाओं की सोच पर विशेष जोर दिया है। संगठन के शीर्ष नेताओं ने कहा कि वे घर और बाहर महिलाओं की अधिक भागीदारी देखना चाहते हैं।
अक्टूबर 2022 में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था, हम उन्हें मां कहते हैं। हम उन्हें जगज्जननी मानते हैं। मैं नहीं जानता कि हमने (हिन्दू समाज ने) उनके कार्य क्षेत्र को सीमित क्यों कर दिया। बाद में जब विदेशी आक्रमणकारी आये तो ये प्रतिबंध वैध हो गये। आक्रांताओं के चले जाने के बाद भी हमने पाबंदियां बरकरार रखीं।
हमने उन्हें कभी आज़ाद नहीं किया।कुछ समय पहले तक, संघ की सोच में महिलाओं की भूमिका काफी हद तक घर संभालने तक ही सीमित थी – पिता, भाई, पति और बेटों की भलाई। 2013 में, तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने ऋषि मनु के आदर्शों को दोहराते हुए कहा था, महिलाएं स्वतंत्रता की हकदार नहीं हैं, अगर महिलाएं पुरुषों जितनी प्रभावी हैं, तो घर नष्ट हो जाता है।
उनके अनुसार, चूँकि नारी शक्ति व्यर्थ है और यदि उसे स्वतंत्र और बेलगाम छोड़ दिया जाए तो उसे नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए नारी शक्ति को किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है।
भागवत का भाषण उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कितना आगे? किस संदर्भ में? इस संबंध में, हम दो शख्सियतों की सोच पर गौर कर सकते हैं जिनकी संघ के जन्म से बहुत पहले एक महान स्थापना थी – बंकिम चंद्र चटर्जी और रवींद्रनाथ टैगोर।
भागवत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि महिलाओं पर इतना प्रतिबंध क्यों है, जिसका जवाब बंकिम चंद्र ने उन्नीसवीं सदी में अपने निबंध प्रवीणा और नवीना में दिया था- आत्म-केंद्रित पुरुष, जहां तक आत्म-सुख आवश्यक है, इस पर ध्यान देते हैं उनकी पत्नियों की उन्नति; उससे आगे कोई सीमा नहीं है।
यह अन्य समाजों की तुलना में हमारे देश में विशेष रूप से सच है। भागवत का यह दावा कि विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन के कारण हिंदू समाज में महिलाओं पर प्रतिबंध वैध हो गए थे, भी सच नहीं है।
कई निबंधों में, बंकिमचंद्र हिंदू धर्मग्रंथों में लिंग भेदभाव की वैधता पर विस्तार से बताते हैं- प्राचीन काल के बारे में बात नहीं करना चाहते उस समय स्त्री मुक्ति का कानून; विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पत्नियों के संपत्ति अधिकारों पर प्रतिबंध; यद्यपि पत्नी धन की
स्वामी होती है, तथापि पत्नी के पास दान बेचने की शक्ति नहीं होती; आचार संहिता; विधवा विवाह पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध; विधवाओं के पक्ष में सभी सख्त नियम पुरुषों और महिलाओं के बीच गंभीर भेदभाव के प्रमाण हैं।
आरएसएस के मुख्य संगठन में महिलाओं को कोई जगह नहीं है। लेकिन उनकी एक महिला शाखा है- राष्ट्र सेविका समिति। इसके अलावा भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों में भी महिलाओं की कुछ भागीदारी है।
दुर्गा वाहिनी जैसा एक महिला संगठन भी है। राष्ट्र सेविका समिति शाखा नियमित रूप से प्रार्थना करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाओं की मुख्य भूमिका पुरुषों की सफलता में भूमिका निभाना है।
यह विचार कि महिलाएं वांछित हैं क्योंकि वे अंततः पुरुषों के लिए अच्छी होंगी, बंकिमचंद्र ने कई साल पहले ही समाप्त कर दिया था। संघ महिलाओं को मातृसत्तात्मक शक्ति के रूप में पूजता है। यह विचार भ्रमित करने वाला है क्योंकि यह महिलाओं पर मातृत्व की एक विशिष्ट भूमिका डालता है।
अधिकार के बिना कर्तव्य। यह संघ का मूल विचार है – अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारियाँ। हालाँकि, महिलाओं पर देवत्व या मातृत्व का आरोपण, किसी भी चीज़ ने उन्हें दासता से मुक्त नहीं किया।
स्त्रियों को देवी और दासी बनाने की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध रवीन्द्रनाथ ने चित्रांगदा की आवाज में ये शब्द दिये: पूजा करि मोरे राखीबे उर्धबे/से नहीं, हेला कारी मोरे राखीबे पीछे/से नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ रखते हैं / धन की आवश्यकता में, / यदि आप एक कठिन प्रतिज्ञा से सहमत हैं / मदद करने के लिए, / तो आप मुझे जान लेंगे। लेकिन संघ अलग विचार रखता था।
बंच ऑफ थॉट्स पुस्तक में गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर ने लिखा, अब महिलाओं की समानता और पुरुष वर्चस्व से उनकी मुक्ति के लिए शोर मच रहा है!
वे अपने अलग लिंग के आधार पर सत्ता के विभिन्न पदों पर सीटों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस तरह, जाति, सांप्रदायिकता, भाषावाद आदि में एक और बहिष्करण – लिंगवाद – जोड़ा जा रहा है।
गोलवलकर के अनुसार, आधुनिकता हमारे जीवन में कई अन्य मूल्यों को नुकसान पहुँचा रही है। ज्ञानेश्वरी का एक श्लोक कहता है, एक पवित्र व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को विनम्रता से ढकता है, जैसे एक गुणी महिला अपने शरीर को ढकती है।
