परिवार कार्ड में महिलाएं ही घर की मुखिया

हैदराबादः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि फैमिली डिजिटल कार्ड में महिलाएं घर की मुखिया होंगी। उन्होंने अधिकारियों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में दो चिन्हित स्थानों पर 3 अक्टूबर से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

तेलंगाना सरकार राज्य के सभी निवासियों को प्रदान किए जाने वाले फैमिली डिजिटल कार्ड में महिलाओं को घर की मुखिया के रूप में मान्यता देगी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के नाम कार्ड के पीछे शामिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ फैमिली डिजिटल कार्ड (एफडीसी) की समीक्षा बैठक में यह सुझाव दिया। बैठक में अधिकारियों के हालिया दौरे के नतीजों पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया,

जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस्तेमाल की जा रही विधियों का अध्ययन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन राज्यों में डिजिटल कार्ड कैसे तैयार किए गए, साथ ही मौजूदा कार्डों के फायदे और नुकसान और तेलंगाना में किए जा सकने वाले बदलावों के बारे में भी बताया।

मुख्यमंत्री ने कार्ड के डिजाइन और अपनाए जाने वाले तरीकों में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया, जिसे सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि यह उनके लिए पूरी तरह से फायदेमंद हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा राशन कार्ड, राजीव आरोग्यश्री, कृषि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मौजूद आंकड़ों के आधार पर परिवारों की पहचान की जानी चाहिए। श्री रेड्डी ने उनसे बैंक खातों के विवरण और पैन कार्ड जैसी अनावश्यक जानकारी एकत्र न करने को कहा।

साथ ही, अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि उन लोगों को हटा दिया जाना चाहिए जो तेलंगाना के लिए उपयोगी नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सूचना संग्रह, समावेशन और बहिष्करण से संबंधित विवरण और रविवार शाम तक एक रिपोर्ट के रूप में अद्यतन जानकारी उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राजा नरसिम्हा की कैबिनेट उप-समिति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। फिर कैबिनेट उप-समिति के निर्देशों के अनुसार समावेशन और विलोपन के साथ एक व्यापक सूची बनाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पायलट अध्ययन के लिए राज्य के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में दो क्षेत्रों, एक ग्रामीण और एक शहरी का चयन किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में दो गांव तथा शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में दो वार्ड या मंडल का चयन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी 3 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करें, जो परिवारों की पहचान तथा उनके विवरण के बारे में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हो।

श्री रेड्डी ने मुख्य सचिव शांति कुमारी से कहा कि पायलट प्रोजेक्ट नियमित आधार पर चलाया जाना चाहिए तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरडीओ स्तर का अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण के लिए जोनल कमिश्नर स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। निरीक्षण पूरी तरह तथा सही तरीके से किया जाना चाहिए।