दलों और नेताओं की चुनावी मजबूरी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। जंतर मंतर पर अपने लिए आयोजित जनता अदालत में उन्होंने एक देश एक चुनाव का मुखर विरोध करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने दलील दी कि नेताओं को सिर्फ चुनाव के वक्त ही हाथ जोड़कर जनता के बीच देखा जाता है। अगर एक साथ चुनाव हुए तो शेष समय के लिए नेताओं को खोज पाना कठिन हो जाएगा।

उनकी राय में चुनाव का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए ताकि ना चाहते हुए भी नेताओं को बार बार जनता के दरबार में आना पड़े। इससे कमसे से कम जनता के साथ नेता का जुड़ाव तो बना रहेगा। इस दलील के साथ ही यह विचार का मुद्दा है कि भारत जैसे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व दिए बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता।

पिछले राष्ट्रीय चुनावों के बाद, यह तथ्य और भी स्पष्ट हो गया, जब क्षेत्रीय दलों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की डोर थाम ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि संसदीय राजनीति में सार्थक भागीदारी करने या इसे आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र के संसदीय प्रतिनिधियों को कैसा आचरण करना चाहिए। हालांकि यह मामला सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन क्षेत्रीय राजनीति के नेता अपनी ही हकीकत में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें देश की अन्य समस्याओं के बारे में ही जानकारी नहीं होती है।

यह अंततः राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को इस तरह से बदल देता है कि क्षेत्रीय नेताओं को बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यानी, यह प्रतिनिधित्व की प्रकृति, खुद को सही जगह पर शिक्षित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता और सार्वजनिक हित के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने की क्षमता की समस्या है।

एक नव-पूर्व बंगाली सांसद के अफसोस ने इस जरूरी बिंदु को फिर से याद दिला दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में इस्तीफा देने के बाद, जाहर सरकार ने टिप्पणी की कि जब बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व होता है, तो उनमें राष्ट्रीय स्तर की पर्याप्त जागरूकता नहीं होती है।

वह पहले नहीं हैं, इस कमजोरी पर उंगली उठाने वाले कई लोग हैं. और सिर्फ सत्ताधारी दल ही नहीं, बल्कि अन्य दलों के प्रतिनिधि भी. कोई भी राजधानी में सुन सकता है कि कैसे पश्चिम बंगाल के सांसद या तो कुछ अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की तरह राष्ट्रीय स्तर की बहसों में भाग नहीं लेते हैं, या मुद्दों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।

यहां प्रदेश के मुखिया नेतृत्व की विशेष जिम्मेदारी रहती है. संसद के दोनों सदनों में किसे भेजा जा रहा है और वे इसमें कितनी भागीदारी कर सकते हैं, यह विचार दलीय निष्ठा से कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसे व्यक्तिपरक तरीके से भी सोचा जा सकता है, जो अर्थशास्त्र का अभ्यास करता है, जो सामाजिक-राजनीति का अभ्यास करता है, जो विदेशी मामलों या कूटनीति का अभ्यास करता है, उसे सोचने के लिए जगह होनी चाहिए। कई क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में पारंगत नहीं हैं –

यह समस्या शायद पश्चिम बंगाल की तुलना में अन्य राज्यों में भी अधिक बड़ी है। लेकिन भाषा ही एकमात्र बाधा नहीं है, संकट और भी गहरा है। यदि विषय में, व्यवहार में, सोच में आत्मविश्वास हो तो भाषा की बाधा को काफी हद तक दूर करना संभव है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अतीत में बंगाली संसदीय राजनेताओं की असाधारण उपलब्धियों की पुरानी यादें दूर नहीं होंगी। समय के साथ प्रतिनिधित्व का पैटर्न बदल गया है, और लोकतंत्र के प्रसार और विस्तार ने उस बदलाव की शुरुआत की है।

इसके साथ ही लोकप्रिय लोगों को राजनीति में लाकर जनता का मनोरंजन करने का प्रयास भी शामिल है। छोटी (वोट) राजनीति की जीत हुई है, बड़ी राजनीति के काम की आंशिक उपेक्षा होने लगी है। संघीय राजनीति को सफल बनाने के लिए, न केवल केंद्र को राज्यों को रास्ता देना चाहिए, बल्कि राज्यों को भी केंद्र के काम में पर्याप्त भाग लेना चाहिए। कुछ इसी तरह अन्य राज्यों की क्षेत्रीय राजनीति से उभरकर राष्ट्रीय परिदृश्य में पहुंचे नेताओं की प्राथमिकता भिन्न होती है।

उनके लिए अपने इलाके की बात संसद में कहना, राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा चुनाव की निरंतरता बनी रहने की स्थिति में उन्हें जनता से सीधा संवाद रखना पड़ेगा। लिहाजा एक देश एक चुनाव के पक्ष में बोलने वालों को इन विषयों पर भी गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। वैसे भी भारतवर्ष का राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा चुनाव के बाद कैसा होगा, इस पर भी भारत की भावी राजनीति निर्भर है और इसे मोदी सरकार के अपने नेता भी अच्छी तरह समझ रहे हैं।