गत रविवार को पार्टी कार्यालय में अपने पहले भाषण में केजरीवाल ने क्षैतिज पट्टियों वाली नीली शर्ट पहनी थी, जो उन बहुत कम शर्ट में से एक है जो उनके पास हैं। कभी वे इस शर्ट को अच्छी तरह से पहनते थे, लेकिन महीनों तक जेल में रहने के कारण उनके अब कमज़ोर शरीर और 80 के दशक की शैली की याद दिलाने वाली साधारण शर्ट के बीच का अंतर और बढ़ गया है।
कुछ और दृश्य भी थे जो याद रह गए। पुराने साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार बारिश में भीगते हुए जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, जो पार्टी के लिए छह महीने की काफ़्का जैसी अदालती लड़ाई का एक शानदार समापन था।
पूरी न्यायिक प्रक्रिया कभी-कभी एक व्हेक-ए-मोल गेम की तरह लगती थी। इसने संदिग्ध अभियोजन इरादे के सामने प्रक्रिया के सिद्धांत को निंदनीय रूप से दोहराने वालों और प्रक्रिया को उचित सम्मान देते हुए जो उचित था उसके लिए शानदार रुख अपनाने वालों के बीच स्पष्ट रेखाएँ खींच दीं। यहां तक कि सबसे निंदनीय राजनीतिक नज़र से भी देखा जाए तो यह एक ऐसा खेल था जिसमें खेल का कोई भी पक्ष वास्तव में नहीं जीता।
अब नाटक के दूसरे दृश्य पर गौर करें तो आतिशी नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही हैं। आबकारी घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई को न्यायाधीशों ने खुलेआम फटकार लगाई, अगर यह और भी कठोर होती तो असंवैधानिक होती। इस पूरे प्रकरण से इन एजेंसियों की विश्वसनीयता को बहुत नुकसान पहुंचा है, और शायद इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा, भले ही इसे ठीक किया जाए।
शायद यह नई चाल उसी विश्वसनीयता को वापस पाने की कवायद है, जिसकी काट फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विवाद में दिल्ली के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनके जनादेश को लगातार कम किया जा रहा था – और दिल्ली के राज्य का दर्जा धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा था
– नए कानूनों की एक श्रृंखला के द्वारा, एलजी को अधिक से अधिक शक्ति देकर, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को सीमित करके। यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसी भाजपा के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी ने वास्तव में दिल्ली को उचित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया।
आप को नुकसान दिल्ली के आम चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में असमर्थता के रूप में हुआ।
दिल्ली विधानसभा चुनावों में नुकसान का परीक्षण अभी बाकी है, क्योंकि केजरीवाल बैल को सींग से पकड़ते हुए, केवल काम नहीं बल्कि अपने ईमान पर जनादेश मांग रहे हैं। उनकी नज़र से देखा जाए तो उन पर लगा यह दाग दिल्ली की जनता के शानदार जनादेश से ही धुल सकता है।
इंडिया गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल को केंद्र बिंदु बनाकर लोकतंत्र को पिंजरे में बंद करने के लिए सरकार पर लगातार हमला किया।
इसने डर को दूर करने और गठबंधन को एकजुट करने में मदद की। यह मामला तानाशाही के इर्द-गिर्द विपक्ष के कथानक के लिए महत्वपूर्ण बन गया, जिसकी कीमत भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों में चौंकाने वाले प्रदर्शन के रूप में चुकानी पड़ी (भले ही इसने दिल्ली चुनावों में एनडीए को सीमित नुकसान पहुंचाया हो)।
इसलिए, इस गलत योजना का असली लाभार्थी कांग्रेस ही थी। इसलिए, अब मुख्य प्रश्न यह उठता है: दिल्ली वास्तव में क्या सोच रही है? आम लोग हैं जिन्हें सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, मुफ्त बिजली और पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आदि में हुए बदलावों से लाभ हुआ है।
ये एक परिवार के लिए हर महीने तीन से पांच हजार रुपये की बचत कर सकते हैं। पचास हजार रुपये से कम मासिक आय वाले परिवार के लिए, यह मूल्य-वर्धन मूर्त है। एक के बाद एक सरकारों ने उनकी बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया है, ऐसे में भाजपा या कांग्रेस के लिए इस वर्ग का भरोसा जीतना मुश्किल होगा।
लेकिन मध्यम आय वर्ग और उससे ऊपर के लोगों के बीच जो गतिशीलता है, वह एक अलग कहानी है।
दुनिया भर में मध्यम वर्ग के बीच यह एक अच्छी तरह से समझी जाने वाली घटना है कि वे अपने कम संपन्न हमवतन लोगों की तुलना में अपनी “पहचान” के बारे में ज़्यादा सचेत हैं – एक ऐसा क्षेत्र जो आज जाति और धर्म के विरोधी विषयों से परिभाषित होता है।
शहर में RSS का हमेशा से ही असाधारण जमीनी स्तर पर प्रभाव रहा है, ख़ास तौर पर पारंपरिक व्यापारियों और व्यवसायियों के बीच। यह समझना भी ज़रूरी है कि दिल्ली प्रवासियों का शहर है। इसलिए, कुछ मायनों में, यह देश का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जब बात विविध राजनीतिक प्रभावों और दृष्टिकोणों की आती है।
