एक राष्ट्र एक चुनाव इसी कार्यकाल में

सरकार के करीबी सूत्रों का चौंकाने वाला नया दावा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू होगा, जनगणना की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने कार्यकाल में एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और चुनाव के बाद कम से कम समय में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव एक हकीकत होगा। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से इसे इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की वकालत की थी और तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आती है।

मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था, देश को एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर देश की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकजुटता शेष कार्यकाल के लिए जारी रहेगी।

उन्होंने पार्टियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम आदमी के लिए किया जाए और कहा, हमें एक राष्ट्र, एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। एक राष्ट्र, एक चुनाव भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है।

इस साल मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने थे। इसके अलावा, विधि आयोग सरकार के सभी तीन स्तरों – लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगरपालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है, जिसकी शुरुआत 2029 से होगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जैसे मामलों में एकता सरकार का प्रावधान होगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। इसने पैनल की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन का प्रस्ताव रखा है।