न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति का संबोधन
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि गरीब ग्रामीणों को अदालतों में आने से नहीं डरना चाहिए, उन्हें डर है कि स्थगन की संस्कृति से प्रेरित लंबी मुकदमेबाजी उनके जीवन को बदतर बना देगी। उन्हें अदालत में न्याय मांगने के बजाय चुपचाप अन्याय सहना पसंद नहीं करना चाहिए।
जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में अपने संबोधन में सुश्री मुर्मू ने कहा कि स्थगन की संस्कृति खत्म होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में। राष्ट्रपति मुर्मू ने अदालतों में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले उच्च तनाव के स्तर के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द गढ़ा। उन्होंने इसकी तुलना अस्पतालों में मरीजों द्वारा महसूस किए जाने वाले व्हाइट कोट सिंड्रोम से की।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की ग्रामीण आबादी निचली से लेकर सबसे ऊंची अदालतों के न्यायाधीशों को भगवान मानती है। लेकिन अगर मामलों को निपटाने में 10 से 32 साल लग गए तो उनका विश्वास और आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, उनके चेहरों से मुस्कान गायब हो जाएगी। सुश्री मुर्मू ने न्यायालयों में लंबित मामलों की चिरकालिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका जैसे राष्ट्र के जीवन के अभिन्न अंग के रूप में संस्थान में आत्मसंतुष्टि कोई विकल्प नहीं है।
सीजेआई ने कहा, न्याय प्रदान करना नागरिकों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सेवा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय औसत निपटान दर 95 प्रतिशत है। निपटान दरों में हुई प्रगति के बावजूद, लंबित मामलों से निपटना एक चुनौती बनी हुई है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि निपटान को संस्थानों के मामलों से अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, न्यायालयों को 100 फीसद प्राप्त करने के लिए 71 फीसद की क्षमता से अधिक काम करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिला न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियां 28 प्रतिशत हैं। न्यायिक भर्ती कैलेंडर का मानकीकरण रिक्तियों को दूर करने का एक समाधान होगा। सीजेआई ने कहा, अब वास्तव में न्यायिक भर्ती के राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचने का समय आ गया है।
उन्होंने कहा कि जिला न्यायालयों में न्यायिक भर्तियों को अब क्षेत्रवाद की संकीर्ण घरेलू दीवारों और राज्य-केंद्रित चयनों की सीमाओं तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति ए.एस. ओका, विक्रम नाथ और दीपांकर दत्ता के एक पैनल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लंबित मामलों को केस प्रबंधन के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। लक्ष्यित मामलों की पहचान करने, अभिलेखों के पुनर्निर्माण आदि के लिए जिला-स्तरीय केस प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। 10 साल से लेकर 30 साल से अधिक समय से लंबित मामलों की पहचान की जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका जनवरी से जून 2025 के बीच 10 साल के लंबित मामलों का निपटारा करना शुरू कर देगी।
