केंद्र सरकार की पेंशन वाली पहल फिर खारिज
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कर्मचारी यूनियनों ने मोदी सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को खारिज किया, ओपीएस को जारी रखने की मांग कीकई कर्मचारी यूनियनों ने रविवार को केंद्र की नई घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खारिज कर दिया, जो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की तरह एक अंशदायी योजना है, और दो दशक पहले समाप्त की गई पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की वापसी के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई।
राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने कहा कि केंद्र भ्रामक रूप से यूपीएस को चित्रित कर रहा है – जिसे एनपीएस के वैकल्पिक विकल्प के रूप में पेश किया गया है – ओपीएस के समान। ओपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के आधे के बराबर पेंशन का हकदार बनाता है, सेवा में रहते हुए उन्हें खुद कुछ भी योगदान नहीं करना पड़ता है।
2004 में शुरू की गई एनपीएस के तहत, कर्मचारी मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत पेंशन फंड में योगदान करते हैं जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। और फिर भी, एनपीएस के तहत पेंशन राशि – जो किए गए योगदान की मात्रा पर निर्भर करती है – ओपीएस के तहत पेंशन राशि से कम है।
शनिवार को घोषित यूपीएस के तहत, कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान देगा, जबकि सरकार का हिस्सा बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशन पिछले 12 महीनों के वेतन और डीए के औसत के आधे के बराबर होगी। ओपीएस के तहत, कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। यूपीएस में 25 साल क्यों हैं? हम ओपीएस के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, आंदोलन के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा।
सीपीएम की श्रमिक शाखा सीटू के महासचिव तपन सेन ने कहा, यूपीएस एनपीएस से बेहतर हो सकता है, लेकिन एक अंशदायी योजना है। हम केवल ओपीएस की मांग करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने कहा कि यूपीएस के तहत योगदान उन परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है, जिनके जोखिम प्रोफाइल अज्ञात हैं।
अगर किसी वर्ष यूपीएस के तहत कुल पेंशन देयता मौजूदा कोष पर मिलने वाले ब्याज से अधिक हो जाती है, तो चार चीजों में से एक हो सकती है, यह कहा। डीटीएफ ने कहा कि एक, यूपीएस चुनने वाले सेवारत कर्मचारियों को अधिक योगदान देना होगा; दो, यूपीएस कोष कम हो जाएगा यानी कल की पेंशन आज की पेंशन के भुगतान के लिए बलिदान कर दी जाएगी;
तीन, यूपीएस कोष को अधिक जोखिमपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर पुनः नियोजित किया जा सकता है, जिससे पूंजीगत नुकसान हो सकता है यानी यूपीएस कोष में कमी आ सकती है; चार, मौजूदा पेंशनभोगियों को पेंशन और महंगाई राहत का भुगतान करने में अत्यधिक देरी हो सकती है। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए “अर्थहीन” है “जिनकी नियुक्ति 40 वर्ष की आयु के बाद हुई है, क्योंकि वे 25 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे”।
अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश की आयु आम तौर पर अधिक होती है। एससी, एसटी, ओबीसी शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में, ज्यादातर उनका कार्यकाल कम होता है, इसने कहा। इसने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि यूपीएस को वेतन आयोग से जोड़ा जाएगा, जो ओपीएस के तहत पेंशन की समीक्षा करता था।
