केंद्र ने 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया
मिश्रित दवाइयों यानी कॉकटेल मेडिसीन पर भी कार्रवाई
नई दिल्ली: सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जीवाणुरोधी दवाओं सहित व्यापक रूप से बेची जाने वाली 156 निश्चित खुराक वाली संयोजन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उनका कहना है कि इनसे मानव के लिए जोखिम होने की संभावना है। निश्चित खुराक वाली संयोजन दवाएं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक सक्रिय दवा सामग्री का संयोजन होता है, उन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। एफडीसी दवाएं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या अधिक सक्रिय दवा सामग्री का संयोजन होता है, उन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने शीर्ष फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द निवारक दवाओं के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय संयोजनों में से एक एसेक्लोफेनाक 50 एमजी पैरासिटामोल 125एमजी टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सूची में मेफेनामिक एसिड पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटिरिज़िन एचसीएल पैरासिटामोल फेनिलेफ्राइन एचसीएल, लेवोसेटिरिज़िन फेनिलेफ्राइन एचसीएल पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्लोरफेनिरामाइन मैलेट फेनिल प्रोपेनोलामाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम पैरासिटामोल 300 मिलीग्राम भी शामिल हैं।
केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के संयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक है।
अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा के उपयोग से मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है, जबकि उक्त दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया है कि मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी, जिसने इन एफडीसी को तर्कहीन माना था।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि शीर्ष पैनल ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने भी इन एफडीसी की जांच की और सिफारिश की कि इन एफडीसी में निहित अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। एफडीसी से मनुष्यों को जोखिम हो सकता है। इसलिए व्यापक जनहित में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
उपर्युक्त के मद्देनजर, रोगियों में किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी भी तरह का विनियमन या प्रतिबंध उचित नहीं है। इसलिए, केवल धारा 26ए के तहत प्रतिबंध की सिफारिश की जाती है, इसमें कहा गया है। डीटीएबी की सिफारिशों के बाद, अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि देश में उक्त दवा के मानव उपयोग के लिए निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और समीचीन है। सूची में कुछ ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें कई दवा निर्माताओं ने पहले ही बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 2016 में 344 दवा संयोजनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी
जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि उन्हें बिना वैज्ञानिक डेटा के मरीजों को बेचा जा रहा था और निर्माताओं ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। जून 2023 में, 14 एफडीसी जो उन 344 दवा संयोजनों का हिस्सा थे, पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में प्रतिबंधित किए गए कई एफडीसी भी उन 344 दवा संयोजनों से थे।