फसल को लेकर भारत पर हमला
आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल को लेकर भारत दूसरे किस्म के युद्ध को झेल रहा है।
दरअसल कम जमीन पर अधिक फसल उगाने की चाह ने भारत को इस चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है।
लेकिन भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसल के भाग्य पर दर्दनाक कहानी पिछले सप्ताह एक और मोड़ पर आ गई, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और संजय करोल की दो न्यायाधीशों की पीठ ने किसानों के खेतों में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की अनुमति देने के सवाल पर विभाजित फैसला सुनाया।
आज की स्थिति में, भारत में एकमात्र जीएम बीज कपास है। कपास की पैदावार में वृद्धि ने निजी और सार्वजनिक कृषि संस्थानों को चावल, गेहूं, टमाटर, बैंगन और सरसों जैसी खाद्य फसलों में जीएम बीज विकसित करने के लिए प्रेरित किया, हालांकि कोई भी जारी नहीं किया गया है।
ये मुद्दे डीएमएच-11, या धारा सरसों हाइब्रिड-11 की कहानी को रेखांकित करते हैं, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजना के तहत विकसित किया गया था।
पौधे में इस्तेमाल किए गए जीन फसल को निजी बीज कंपनियों के लिए नई संकर किस्में बनाने के लिए उपयुक्त और आकर्षक बनाते हैं।
भारत की कृषि प्रणाली के तहत फसलों को मंजूरी दिए जाने के लिए, उन्हें अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में तीन मौसमों में बोया जाना चाहिए और अपने मौजूदा तुलनित्रों की तुलना में लगातार बेहतर साबित होना चाहिए।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तीन वर्षों में किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि डीएमएच-11 इन मानदंडों पर खरा उतरा है।
इसने पर्यावरण और वन मंत्रालय के नेतृत्व वाली वैज्ञानिक सलाहकार संस्था जीईएसी को कुछ परीक्षणों के अधीन अक्टूबर 2022 में डीएमएच-11 को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर, पर्यावरणवादी समूहों ने कहा है कि डीएमएच-11 एक शाकनाशी सहनशील फसल है।
यह आनुवंशिक रूप से इस तरह से कोडित है कि यह किसानों को विनाशकारी पर्यावरणीय परिणामों के साथ कुछ प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए प्रभावी रूप से मजबूर करता है; आरोप यह है कि डेवलपर्स इस जानकारी के साथ पारदर्शी नहीं थे।
इन निष्कर्षों और जीईएसी अनुमोदन को अरुणा रोड्रिग्स और संगठन, जीन कैंपेन द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई है।
न्यायाधीश आपस में असहमत थे कि क्या जीईएसी सही था। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जीईएसी ने एहतियाती सिद्धांत का उल्लंघन किया है, जिसके तहत किसी भी नए जीव या संशोधित तकनीक को तब तक पिंजरे में बंद रखा जाना चाहिए जब तक कि उसके परिणामों पर विचार-विमर्श न हो जाए।
हालांकि, न्यायमूर्ति करोल इस प्रक्रिया से संतुष्ट दिखे। इसलिए, मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बड़ी पीठ के पास चला गया। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएम फसलों पर नीति विकसित करने के लिए केंद्र को दिया गया न्यायालय का आदेश था। जीएम फसलों पर विवाद मूल रूप से वैचारिक है और उपज और कृषि अर्थशास्त्र के पारंपरिक कृषि मानदंडों पर कम है।
यह भारत के कृषि इतिहास से और भी बढ़ जाता है, जहां पुराने समय के रामबाण, संकर बीज और सिंथेटिक उर्वरक ने उपज और उत्पादकता में सुधार करते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। अपने निर्णयों में, न्यायालय और सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अच्छे को पूर्णता के दुश्मन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस पूरे मामले को भारतीय परिपेक्ष्य में एक युद्ध की तरह देखा जाना चाहिए।
यह ऐसा युद्ध है जिसमें तोप और बंदूक नहीं चल रही, कोई गोली से घायल अथवा मारा नहीं जा रहा। फिर भी हम एक अज्ञात भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका से दान में मिले गेंहू के साथ गाजर घास का आना हम देख रहे हैं।
इस प्रजाति ने बिना हमारी जानकारी के घास के मैदान तक नष्ट कर दिये और काफी दिनों के बाद इस गाजर घास के नुकसान का पता चल पाया। इसलिए अति शक्तिशाली कहे जाने वाले जेनेटिक तौर पर संशोधक फसल बीज के साथ दरअसल हमें क्या मिल रहा है, इसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते।
अगर कोई दूसरा गाजर घास जैसा विकल्प आया तो हम क्या करेंगे, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस किस्म के अदृश्य हमले से बचाव की कोई तैयारी हमारी नहीं है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रिकल्चरल रिसर्च के मुताबिक सालविनिया मोलेस्टा दक्षिण-पूर्वी ब्राजील मूल का है, जो हमलावर और तेजी से बढ़ने वाला विदेशी इनवेसिव एक्वेटिक वीड है। ओडिशा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में इसकी छिट-पुट मौजूदगी के अलावा इसे केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार के रूप में सूचित किया गया था। इसलिए ऐसे युद्ध में भारत एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ रहा है।