केंद्र सरकार को अंतिम मौका दिया
एक पद एक पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट नाराज
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः एक पद एक पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर कर दी है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया है। केंद्र को सेवानिवृत्त सेना कप्तानों के लिए एक पद, एक पेंशन प्रणाली में विसंगतियों को दूर करना बाकी है। मंगलवार को केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।
ऐसे कितने दिनों तक चलता रहेगा? सवाल अदालत का है। शीर्ष अदालत ने निर्णय लेने में देरी के कारण केंद्र पर 2 लाख रूपया का जुर्माना भी लगाया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि जुर्माना सेना कल्याण कोष में जमा किया जाए।
शीर्ष अदालत ने 14 नवंबर तक पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है।
अन्यथा, सेना के सेवानिवृत्त कैप्टनों को 10 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से पेंशन देने का आदेश दिया जाएगा, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को है। मंगलवार को केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कोर्ट से पूछा।
उनके मुताबिक, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कोच्चि पीठ ने छह मामलों में एक पद, एक पेंशन प्रणाली में विसंगतियां पाईं। जिसे ठीक करने की जरूरत है।
हालाँकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में आगे कदम नहीं उठाया है। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, कितने दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा? या तो आप 10 फीसदी बढ़ी हुई दर से पेंशन दें या फिर कोर्ट फैसला दे। ह
म चाहते थे कि आप किसी निर्णय पर पहुँचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह 2021 में होल्ड पर है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सरकार अचानक कोई फैसला नहीं ले सकती। उल्लिखित छह विसंगतियों को उनकी संपूर्णता में देखने की जरूरत है और क्या उनका बाकी पर कोई प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा, मैं अदालत से माफी मांगता हूं। कृपया हमें एक और मौका दें। हम इस मामले पर फैसला लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट शुरू में केंद्र को एक और मौका देने को तैयार नहीं था।
जस्टिस खन्ना ने फटकारते हुए कहा, क्या हो रहा है? अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो हम कुछ नहीं कर सकते। या तो आप 10 फीसदी की बढ़ी हुई दर से पेंशन देना शुरू करें या फिर कोर्ट को फैसला करने दें। आप चुनते हैं।
हालाँकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में आगे कदम नहीं उठाया है। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, कितने दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा? या तो आप 10 फीसदी बढ़ी हुई दर से पेंशन दें या फिर कोर्ट फैसला दे।
हम चाहते थे कि आप किसी निर्णय पर पहुँचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह 2021 में होल्ड पर है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सरकार अचानक कोई फैसला नहीं ले सकती। उल्लिखित छह विसंगतियों को उनकी संपूर्णता में देखने की जरूरत है और क्या उनका बाकी पर कोई प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, मैं अदालत से माफी मांगता हूं। कृपया हमें एक और मौका दें। हम इस मामले पर फैसला लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट शुरू में केंद्र को एक और मौका देने को तैयार नहीं था।जस्टिस खन्ना ने फटकारते हुए कहा, क्या हो रहा है? अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो हम कुछ नहीं कर सकते। या तो आप 10 फीसदी की बढ़ी हुई दर से पेंशन देना शुरू करें या फिर कोर्ट को फैसला करने दें। आप चुनते हैं।
हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने केंद्र पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामले पर फैसला करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना चार सप्ताह के भीतर सेना कल्याण कोष में जमा किया जाए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक पद, एक पेंशन पर 14 नवंबर तक फैसला लेने को कहा है। संयोग से, एक पद एक पेंशन प्रणाली को लेकर पहला विवाद 2015 में पैदा हुआ था। इस प्रणाली में एक ही पद पर समान अवधि तक काम करने वाले व्यक्ति जो पहले सेवानिवृत्त हुए और जो व्यक्ति अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, दोनों के लिए पेंशन की राशि समान होगी।
7 दिसंबर, 2021 को निचली अदालत (सशस्त्र बल न्यायाधिकरण) ने सरकार को छह विसंगतियों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सरकार को मामले पर निर्णय लेने का समय देने के लिए मामले को कई बार स्थगित किया गया है।