चीन से मसला सुलझाने को कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने तिब्बत समाधान अधिनियम पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने तिब्बत समाधान अधिनियम” पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत पर चीन के चल रहे कब्जे को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, न कि दमन के माध्यम से।

बिडेन की सरकार ने चीन से दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया, ताकि मतभेदों को दूर किया जा सके और तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता किया जा सके।

तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से तिब्बत समाधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है, में कहा गया है कि यह अमेरिकी नीति है कि तिब्बत मुद्दे को बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए।

तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अध्यक्ष तेनचो ग्यात्सो ने कहा, तिब्बत समाधान अधिनियम तिब्बती लोगों के साथ चीन के क्रूर व्यवहार को दर्शाता है। यह विधेयक तिब्बतियों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान वाले लोगों के रूप में देखता है। यह मानता है कि चीन तिब्बतियों की जीवन शैली को दबा रहा है।

दलाई लामा ने बार-बार चीन से तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता देने का आह्वान किया है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्पष्ट है कि लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। जब हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल (आर-टीएक्स) ने कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने से पहले बात की, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि नया कानून तिब्बत के लोगों को उनके भविष्य का प्रभारी बनाने” में मदद करेगा।

यह कानून तिब्बत और चीन के बीच विवाद के समाधान को बढ़ावा देता है। यह तिब्बत को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने का अधिकार देता है। चीन के झूठे दावों को गलत बताकर खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। यह चीन और दलाई लामा के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के संवाद को बढ़ावा देता है।

अमेरिका तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय सहित तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए ‘संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए गतिविधियों की खोज’ भी कर सकता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने समझौते का स्वागत किया। तिब्बती प्रशासन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ब्रेकिंग न्यूज़, रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट, अब एक कानून है, जिसके 12 जुलाई 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका को पीआरसी से गलत सूचना का मुकाबला करने और तिब्बतियों के अधिकारों का समर्थन करने में मदद करता है।