इस बार सरकार की सोच को बदलना होगा

शासन के प्रति संतुष्टि के स्तर में गिरावट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी, क्षेत्रीय दलों का लचीलापन और कांग्रेस पार्टी का फिर से उभरना, तथा हिंदी पट्टी में हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए हिंदुत्व का लुप्त होना। सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव-पश्चात सर्वेक्षण के अनुसार, इन सभी ने 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बहुमत में कमी लाने में योगदान दिया।

अपने चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण में, एजेंसी ने संकेत दिया था कि बेरोज़गारी और महंगाई अधिकांश मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे थे और एनडीए के लिए 46 प्रतिशत के स्वस्थ समर्थन के बावजूद, सत्ताधारी दलों का समर्थन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव के दौरान विपक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार था।

एनडीए का अंतिम वोट शेयर 43.6 प्रतिशत रहा, जो इस साल के गठबंधन के घटकों को 2019 में प्राप्त वोट शेयर से 1.4 अंक कम था, जबकि इंडिया ब्लॉक ने महत्वपूर्ण 41.4 प्रतिशत समर्थन हासिल किया (यदि तृणमूल कांग्रेस के शेयर शामिल हैं), जो 2019 से एक छलांग है। लोकनीति के अनुसार, पिछले लोकसभा चुनाव में बालाकोट कार्रवाई, पीएम-किसान योजना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण ने भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों के साथ घर वापसी में मदद की थी।

लेकिन इस बार, कई आख्यानों और राजनीतिक मुद्दों ने पार्टी को अपने गढ़ों में बांध दिया। यहां तक ​​कि ओडिशा और तेलंगाना में इसका उत्थान भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसके नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों, अन्य ओबीसी और अल्पसंख्यकों द्वारा कांग्रेस को मजबूत समर्थन और समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा के एजेंडे को संविधान के लिए खतरा करार देने से विपक्ष को बल मिला।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्री मोदी पर चार अंकों की बढ़त (36 प्रतिशत बनाम 32 प्रतिशत) हासिल की, जिससे भाजपा को चिंता होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से, पार्टी अब उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को छोड़कर हिंदुत्व पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं कर सकती है, जहां एक मेहनती विपक्ष की कमी है।

इंडिया ब्लॉक और विशेष रूप से कांग्रेस के लिए, इसके विश्वसनीय प्रदर्शन के बावजूद, इन राज्यों में उसका काम कठिन है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने वोट शेयर में भी 2023 के विधानसभा चुनावों की तुलना में वृद्धि की, लेकिन एनडीए का मजबूत सामाजिक गठबंधन उन बढ़े हुए वोटों को अधिक सीटों में बदलने में बाधा साबित हुआ। विपक्ष के लिए संदेश स्पष्ट है – जहां भी वह सत्ता में है, उसे शासन के मामले में एनडीए का स्पष्ट विकल्प प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

और जहां वह सत्ता में नहीं है, उसे समान विचारधारा वाली ताकतों के बीच एकता बनाने और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से बदलाव लाने की कहानी पर भरोसा करना चाहिए जो भाजपा की केंद्रीकृत और एकात्मक प्रकृति के विपरीत एक मजबूत विपरीतता पेश करती हैं। स्पष्ट है कि इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन में बेहतर वोट ट्रांसफर नहीं होने से राजग को लाभ मिला है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने है।

लेकिन इससे उनकी राह आसान नहीं होती है क्योंकि उन्हें समर्थन देने वाले दो प्रमुख दल टीडीपी और जेडीयू कई मामलों में उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल या नेता अपने एजेंडा को सही मानता है और जब दो सोच एक दूसरे के खिलाफ हों तो टकराव अवश्यंभावी है। इतनी ही नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ, उससे इन दोनों सहयोगी दलों ने भी अवश्य ही सबक सीखा है।

इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव भी श्री मोदी के लिए उतना आसान नहीं होगा। यदि इस बार ओम बिड़ला जैसा कोई इस कुर्सी पर नहीं बैठा तो विपक्षी सांसदों को थोक भाव में निष्कासित करने की चाल भी कामयाब नहीं होगी। ऊपर से परेशानी यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो पिछले सदन में लगातार श्री मोदी पर अडाणी से उनके रिश्ते पर सवाल करते रहे हैं।

इनमें राहुल गांधी के अलावा महुआ मोइत्रा प्रमुख नाम है। इन दोनों को लोकसभा से निष्कासित किया गया था पर जनता ने इन दोनों के पक्ष में फिर से समर्थन व्यक्त किया है। मोदी की परेशानी यह भी है कि कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और वहां के क्षत्रपों की सोच राज्य पर मजबूती से पकड़ बनाये रखने की ही होगी। ऐसे में हितों का टकराव हो सकता है। इन सभी बातों को मिलाकर यदि कहा जाए तो पिछले दो कार्यकालों के मुकाबले इस बार मोदी अपने हिसाब से सरकार की गाड़ी नहीं हांक पायेंगे।