भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड द्वारा 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को लगभग ₹2.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय जुलाई में अपना बजट पेश करने वाली नई सरकार के लिए एक स्वागत योग्य प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। हस्तांतरणीय अधिशेष में वृद्धि भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए विवेकपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन दृष्टिकोण को दर्शाती है, ऐसे समय में जब वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता को बहाल करने के लिए व्यापक नीति सख्त कर रहे हैं।
हालांकि आरबीआई की 2023-24 की बैलेंस शीट की बारीकियां आने वाले दिनों में पता चलेंगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि विदेशी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर अर्जित उच्च ब्याज आय से पर्याप्त लाभ और रुपये की चाल में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में इसके हस्तक्षेप से लाभ ने अधिशेष को बढ़ाने में योगदान दिया होगा।
आरबीआई की सूझबूझ आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के तहत किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान तक भी विस्तारित हुई है, जहां इसने अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता और जोखिम को कवर करने के लिए अलग रखे गए फंड के स्तर को बढ़ा दिया है। 2023-24 के लिए अपने बैलेंस शीट आकार के 6.5 प्रतिशत तक प्रावधान के स्तर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में अपने बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत दिया है, 4 जून को चल रहे आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सत्ता संभालने वाली नई सरकार के लिए, आरबीआई से भरपूर अधिशेष हस्तांतरण उसे पूंजीगत खर्च बढ़ाने का अवसर देगा।
आरबीआई ने अपने शांत तरीके से अगली सरकार के लिए अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में विश्वास के साथ शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.1 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी। यह केंद्र के लिए एक राजकोषीय लाभ है क्योंकि यह पहले की तुलना में काफी अधिक है।
अधिशेष और बफर दोनों को आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है। अपेक्षित से अधिक हस्तांतरण केंद्रीय बैंक की विदेशी और घरेलू परिसंपत्तियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन से ब्याज आय में वृद्धि का परिणाम हो सकता है। इसने अगली सरकार के लिए काफी राजकोषीय स्थान बनाया है जब वह चल रहे राष्ट्रीय चुनावों के बाद वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। यह स्थान, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4 प्रतिशत है, का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है।
इसका उपयोग सरकार के राजकोषीय घाटे में पहले से ही उल्लिखित की तुलना में अधिक गिरावट लाने के लिए किया जा सकता है – अंतरिम बजट में, सरकार ने 2023-24 में अपने घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत से घटाकर 2024-25 में 5.1 प्रतिशत करने का वादा किया था। अधिक हस्तांतरण विनिवेश जैसे क्षेत्रों में संभावित राजस्व की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। अगली सरकार अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित राशि को बढ़ाने का विकल्प भी चुन सकती है – बजट में पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत आंका गया था।
या यह दोनों के संयोजन का विकल्प चुन सकता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में सरकार ने 2020-21 के लिए जीडीपी के 9.5 प्रतिशत के घाटे की घोषणा करते हुए 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का इरादा जताया था। इसके बाद के बजटों में, इसने अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और राजकोषीय समेकन के मार्ग पर कायम है। साथ ही, इसने लगातार वृद्धि की है पूंजीगत व्यय के लिए अपने आवंटन को आसान बनाया है। केंद्र का पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 3.23 प्रतिशत और 2024-25 (अंतरिम बजट) में 3.4 प्रतिशत हो गया है, जिससे इसके खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
अगली सरकार को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। अगर नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी इसी पटरी पर चलती रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आर्थिक नीतियां भी बदलेंगी, जैसा की चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया है। गरीबों को पैसा देने का एलान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी ला सकता है लेकिन डरे हुए बड़े पूंजीपतियों का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए आरबीआई के इस अधिशेष का किस तरीके से देश के लिए इस्तेमाल होता है, यह सवाल नई सरकार बनने तक महत्वपूर्ण बना रहेगा।
