चुनावी नुकसान का एहसास होते ही सरकार का यू टर्न
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः सरकार ने महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मतदान चरणों से पहले प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे पहले सिर्फ गुजरात को इस निर्यात की छूट दी गयी थी। जिसकी महाराष्ट्र में उल्टी प्रतिक्रिया होने लगी थी। चुनावी मौसम में ऐसा फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसका पता चलते ही केंद्र सरकार ने फिर से यू टर्न मार दिया है।
सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया, एक ऐसा कदम जिससे महाराष्ट्र में व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह लोकसभा चुनाव के अगले चरण से ठीक पहले आया है, खासकर महाराष्ट्र में प्याज बेल्ट में। एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन तय किया। प्याज निर्यात को निषिद्ध श्रेणी में रखते हुए, सरकार कुछ देशों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद सीमित निर्यात की अनुमति दे रही थी। जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई शामिल हैं।
प्याज व्यापारी और किसान, खासकर महाराष्ट्र के, यह तर्क देते हुए प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे कि इससे किसानों को बेहतर कीमत पाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार इस डर से पीछे नहीं हटी कि रसोई की प्रमुख वस्तुओं के निर्यात से घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं। एक अन्य कदम में, चना उत्पादन में गिरावट के संकेतों के बीच सरकार ने शुक्रवार को देसी चना को मार्च 2025 तक आयात शुल्क से छूट दे दी।
सरकार ने पीली मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी है, जिसके लिए प्रवेश बिल 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी किया गया है। पिछले महीने के दौरान दिल्ली में चने की कीमतें 10 फीसद से अधिक बढ़कर लगभग 6,300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, जो पिछले महीने 5,700 रुपये थी। व्यापारियों ने कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया सहित देशों से बंगाल चना मिलता है। सरकार प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ऐसे समय में कीमतें न बढ़ें जब देश चुनाव के बीच में है।
