प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवु के विवादास्पद मामले को उठाकर चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति स्थापित की है, और इसका असर श्रीलंका के साथ संबंधों पर पड़ रहा है। श्री मोदी ने 31 मार्च को एक्स पर कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाथीवू को त्याग दिया।
हालांकि राज्य भाजपा, तमिलनाडु की अन्य पार्टियों की तरह, द्वीप की पुनः प्राप्ति के बारे में बात कर रही है, स्थिति तब जटिल हो जाती है जब उसका राष्ट्रीय नेतृत्व भी अपनी आवाज उठाता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तरह, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन ने भी इस द्वीप को श्रीलंका के हिस्से के रूप में देखा है।
2022 में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने राज्यसभा को सूचित किया कि कच्चाथीवु भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है। 2013 में, यूपीए शासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुनर्प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि भारत का कोई भी क्षेत्र श्रीलंका को नहीं सौंपा गया है।
इसने तर्क दिया कि यह टापू ब्रिटिश भारत और सीलोन के बीच विवाद का मामला था और इसकी कोई सहमत सीमा नहीं थी, यह मामला 1974 और 1976 के समझौतों के माध्यम से सुलझाया गया, जिससे आईएमबीएल हुआ। श्री मोदी के प्रधान मंत्री बनने के कुछ समय बाद, मद्रास उच्च न्यायालय में विदेश मंत्रालय के एक हलफनामे में कहा गया कि कच्चाथीवू पर संप्रभुता एक सुलझा हुआ मामला है।
लेकिन वर्तमान सरकार संसद को यह भी बताती रही है कि आइलेट से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अब विवाद का मूल मुद्दा यह है कि क्या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस मामले को संवेदनपूर्वक संभाला था। भाजपा के राज्य अध्यक्ष के. अन्नामलाई की एक आरटीआई सवाल के दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय नेतृत्व ने, 1974 और 1976 के समझौतों से पहले, यह माना था कि इस क्षेत्र पर उसका कोई मजबूत मामला नहीं है, भले ही यह क्षेत्र जमींदारी का हिस्सा था।
1803 से रामनाथपुरम के राजा। पहले की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक चर्च उत्सव 90 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन, विदेश सचिव केवल सिंह और मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के बीच 1974 में चेन्नई में हुई एक बैठक के ब्योरे को देखते हुए, भारतीय अधिकारियों को जिस बात ने परेशान किया होगा, वह श्रीलंका की सहायता करने वाले ऐतिहासिक तथ्य थे।
इनमें 1874-76 में एक भारतीय सर्वेक्षण दल द्वारा कच्चाथीवू को श्रीलंका का हिस्सा होने का संदर्भ, 1921 से श्रीलंका की संप्रभुता का दावा, जब पाक खाड़ी में मत्स्य पालन लाइन के सीमांकन के लिए बातचीत शुरू हुई, और मद्रास प्रेसीडेंसी की असमर्थता शामिल है। आइलेट का मूल शीर्षक स्थापित करें। इसके अलावा, श्रीलंका 1920 के दशक के मध्य से भारत के विरोध के बिना इस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।
हमारा दावा छोड़ने पर नेहरू की टिप्पणी या संविधान विशेषज्ञ एम.सी. इस प्रकार कांग्रेस और द्रमुक के आलोचकों द्वारा सेटवाल्ड की अनुकूल राय का हवाला दिया गया है, लेकिन आरटीआई दस्तावेजों से पता चलता है कि निर्णय का ठोस आधार था। यह समझ में आता है अगर तमिलनाडु के राजनीतिक नेता समय-समय पर कच्चाथीवू की बरामदगी की मांग उठाते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं तो यह बेहद परेशान करने वाली बात होगी।
लेकिन इसका खास तौर पर तमिलनाडू में कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इस द्वीप के आगे श्रीलंका का इलाका तमिल बहुत है और वे तमिलनाडू के स्थानीय लोगों से रिश्तेदारी में हैं। हां यह हो सकता है कि इस द्वीप के बहाने हिंदी पट्टी के इलाके में सोया पड़ा उग्र राष्ट्रवाद फिर से शायद जाग जाए। फिलहाल नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों के लिए असली चुनौती चुनावी बॉंड और केंद्रीय एजेंसियों की छापामारी के रिश्ते पर सफाई देना है। देश के विभिन्न इलाकों में अब यह मुद्दा गांव देहात तक चर्चा के केंद्र में आ चुका है।
शायद इसी वजह से बार बार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों को बार बार सामने लाने की चालें चली जा रही है। इसका चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। इतना साफ है कि तमिलनाडू के इलाके में इस मांग के सहारे तमिल वोट हासिल करने की चाल को सफलता नही मिलेगी। यह विपक्ष की गलती है कि वह मोदी के पुराने वादों में से कितने पूरे हुए और मणिपुर में अब भी हिंसा जारी होने के असली कारणों पर मोदी से सवाल नहीं पूछ पा रही है। अलबत्ता मैच फिक्सिंग की बात कहकर राहुल ने जोरदार झटका जरूर दिया है।
