शांति वार्ता के बीच हमास अपनी शर्तों पर अड़ा

इजरायली हमले में चौतरफा घिर गये हैं लोग

गाजाः इजरायली हमले के बाद गाजा अकाल के कगार पर है। तमाम राहत अभियान बंद हैं और एक भोजन बांटने के केंद्र पर इजरायली हमले के बाद स्थिति और बिगड़ी है। इस बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

बैठक अभी भी जारी है। इस संबंध में हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हालांकि बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे पूर्ण युद्धविराम के साथ-साथ गाजा से इजरायली सेना की वापसी भी चाहते हैं।

इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री येहुद ओलमर्ट ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के मुद्दे पर नेतन्याहू सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हजारों फिलिस्तीनियों की आखिरी शरणस्थली राफा पर हमला किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे।

करीब 5 महीने से जारी इजरायली हमले से गाजा पट्टी तबाह हो गई है। घाटी की हवा भूखे बच्चों की चीखों से भारी है। साथ ही जानमाल का नुकसान भी बढ़ रहा है। इनमें एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है।

इज़राइल ने बार-बार संघर्ष विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और गाजा पर हमले रोक दिए हैं। जिसका मौजूदा निशाना राफा है।इस बीच इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री येहुद ओलमर्ट ने राफा में जमीनी ऑपरेशन के मुद्दे पर नेतन्याहू सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लाखों फिलिस्तीनियों की आखिरी शरणस्थली राफ़ा पर हमला किया गया, तो परिणाम गंभीर होंगे।

इजरायली सेना के लगातार हमलों के कारण एक के बाद एक अस्पताल बंद किए जा रहे हैं। हाल के ऊर्जा संकट के कारण कमल अदवान अस्पताल के सभी ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए हैं। कुपोषण के कारण अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र की कृषि एजेंसी एफएओ के अनुसार, गाजा के एक चौथाई से अधिक जल स्रोत नष्ट हो गए हैं।

46 फीसदी फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा संकट के कारण आवश्यक राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में घिरे गाजा के एक-चौथाई निवासी अकाल के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा में 360,000 इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई फ़िलिस्तीनियों ने इन परित्यक्त इमारतों में शरण ले रखी है।

इस बीच, दो-राज्य समाधान के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की शर्त पर सऊदी अरब के साथ संबंध सामान्य करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।