असम विधानसभा में बाल बाल बच गयी सरकार

सत्ता पक्ष के विधायक कम थे सदन में

• विपक्ष ने उठाया था मौके का फायदा

• चालू सत्र में सत्तारूढ़ पक्ष नदारत था

• बीस मिनट लगा लोगों को लाने में

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आज बाल-बाल बच गई है। हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए एक संकीर्ण पलायन में, सत्तारूढ़ गठबंधन ने एक डर का अनुभव किया क्योंकि वे विपक्ष द्वारा लाए गए मतपत्र वोट जीतने में सफल रहे।

शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई द्वारा राज्य में सिंचाई के मुद्दे पर पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद हुए मतदान में सत्ता पक्ष को डर था क्योंकि मतदान के आह्वान के दौरान उनके पर्याप्त संख्या में विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं थे। विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी ने करीब 20 मिनट का अंतराल देकर मदद की। इस दौरान गुवाहाटी में मौजूद भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक मतदान के लिए पहुंचे।

मतदान होने के बाद भी, सत्तारूढ़ पक्ष 39 वोट हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि विपक्ष 30 वोट हासिल करने में कामयाब रहा, हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार को अप्रत्याशित रूप से जोखिम भरी स्थिति बना दिया। उल्लेखनीय है कि अगर विपक्ष आज के अचानक मतदान में जीत हासिल करने में सफल हो जाता, तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता था।

अखिल गोगोई द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, जिसके कारण विधानसभा में मतदान हुआ, यह सुनिश्चित करने के बारे में था कि राज्य पूरे वर्ष सिंचाई प्रक्रिया का गवाह बने।  सिंचाई की कमी के कारण, असम में कई खेतों पर अभी भी वर्ष में केवल एक बार खेती की जाती है और शेष समय के लिए खेतों को छोड़ दिया जाता है। राज्य के अधिकांश किसान अभी भी पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर हैं। हालांकि, कभी-कभी भारी बारिश या बाढ़ और कभी-कभी सूखे या सूखे के कारण, वर्ष में एक बार भी कुछ खेतों पर खेती करना संभव नहीं होता है।

अखिल गोगोई ने ऐसे समय में प्रस्ताव पेश किया जब यह स्पष्ट था कि सत्तारूढ़ विधायकों में से अधिकांश विधानसभा में उपस्थित नहीं थे। और स्पीकर बिस्वजीत दैमारी को इस विषय पर मतदान के लिए बुलाए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा, जैसा कि सदन का मानदंड है। हालांकि, 20 मिनट के रूप में समय खरीदने से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को गुवाहाटी में मौजूद कुछ और विधायकों को लाने में मदद मिली, और इस प्रक्रिया में, सरकार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बचाया गया।

मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए, अखिल गोगोई ने बताया कि आज की मतदान प्रक्रिया वास्तव में सरकार के लिए एक संकीर्ण पलायन है। अगर समय नहीं दिया गया होता, अगर मतदान तुरंत हो गया होता, तो आज सरकार हार जाती। पहले दस मिनट दिए गए थे, और फिर इसे 20 मिनट तक बढ़ा दिया गया था।

अगर मतदान 10 मिनट बाद होता तो सरकार का नुकसान होता। भारी भीड़ थी क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री को पोलिंग एजेंट की तरह काम करना पड़ा। सिंचाई मंत्री विधानसभा में अपना आपा खो बैठे और उन्हें अपने सदस्यों पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। गोगोई ने कहा कि विधानसभा में आज की यह बड़ी घटना है।

इस बीच, पूरे प्रकरण को तवज्जो न देते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि कुछ विधायक किन्हीं कारणों से विधानसभा से बाहर चले गए थे और उन्हें मतदान के लिए बुलाया गया था।  जब प्रस्ताव पेश किया गया था, सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के सिर्फ 30 विधायक थे। इस समय नौ विधायक सदन से बाहर थे, और फिर उन्हें मतदान प्रक्रिया के लिए बुलाया गया।

यहां दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस विधायक कमालख्या डे पुरकायस्थ और बसंत दास, जिन्होंने हाल ही में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार को अपना खुला समर्थन देने की घोषणा की थी, मतदान प्रक्रिया के दौरान विधानसभा से बाहर चले गए।ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया गया कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मतदान के दौरान उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। इससे अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कृत्य से उन्हें पार्टी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

असम विधानसभा की एक अन्य घटना पर असम के दो विधायकों, जिनमें से एक कांग्रेस पार्टी के शर्मन अली अहमद हैं, को शिक्षा में गलतियों के बारे में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के आदेशों पर ध्यान नहीं देने के कारण निलंबित कर दिया गया। उनकी चिंताएँ स्कूलों के परीक्षण की ‘गुणोत्सव’ प्रणाली को लेकर थीं। रुकने के लिए कहने पर भी अहमद अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। एआईयूडीएफ विधायक अशरफुल हुसैन को भी बाहर जाने के लिए कहा गया. वे 10 मिनट के ब्रेक के बाद लौट आये।