दक्षिणी राज्यों ने मोदी सरकार द्वारा संघीय धन वितरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आम तौर पर उत्तर भारत के राज्यों पर ऐसे प्रदर्शनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कई दक्षिण भारतीय राज्यों का मोदी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बात है।
वह भी तब जबकि तमिलनाडू के जरिए भारत इस इलाके में पैठ बनाना चाहती है और अपने ही सहयोगी एआईडीएमके के पूर्व विधायकों और एक सांसद को भाजपा में शामिल कराया है। पार्टियों को तोड़कर अपना दल भारी करने की कवायद कितनी कारगर होगी, इसकी परख अभी बाकी है।
दरअसल भारत के दक्षिणी राज्यों के मंत्रियों और सांसदों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संघीय धन वितरण में भेदभाव के खिलाफ बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विरोध अधिक विकसित दक्षिणी राज्यों और उनके गरीब उत्तरी समकक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों को सामने लाता है।
भारत के पांच दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय दलों या मोदी की राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वियों का शासन है। भाजपा) और केरल के मुख्यमंत्री गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं। टेक हब बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, जो देश में दूसरा सबसे अधिक कर योगदान देता है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो केवल एक नाम का उपयोग करते हैं, ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि पिछले चार वर्षों में राज्य ने संघीय सरकार से वापस हस्तांतरित कर निधि का हिस्सा 4.71 प्रतिशत से घटकर कुल राष्ट्रीय करों का 3.64 फीसद हो गया है। उन्होंने कहा, अनुदान आवंटन पर वादे तोड़े गए, सिंचाई परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी गई और सूखा राहत के लिए विशेष धन के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।
मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर धन वितरित करने की संघीय नीति दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि से बेहतर तरीके से निपटा है। उन्होंने नई दिल्ली के मुख्य विरोध स्थल जंतर-मंतर पर धरना देने वाले मंत्रियों और सांसदों से कहा, “उत्तर भारतीय राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी।”
प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था हमारा कर, हमारा अधिकार और हमारे टैक्स का पैसा, हमें दो। सिद्धारमैया ने कहा, तो जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए अभिशाप बन गया है। क्या यह अन्याय नहीं है। संघीय सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जो धन वितरण को संभालती है और आरोप राजनीति से प्रेरित थे।
मोदी ने बुधवार को सिद्धारमैया पर पलटवार करते हुए कहा कि खतरनाक उत्तर-दक्षिण विभाजन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने संसद में कहा, हमारा टैक्स, हमारा पैसा…यह किस तरह की भाषा है? मैं राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन कई आंकड़ों से साबित हो चुका है कि केंद्र सरकार ने धन आवंटन के मामले में भेदभाव किया है और कर संग्रह के अनुपात में राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया।
इसके अलावा अपने बजट भाषण में भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने इन राज्यों को कम पैसे देने का एलान किया है। इससे नाराजगी और बढ़ी है। शायद मोदी ने यहां पर उत्तर भारत के गैर भाजपा राज्य सरकारों की तकनीक आजमाया है पर यह तकनीक इस इलाके में कितना कारगर हो पायेगा, इसकी परख अभी नहीं हुई है।
कोष के बंटवारे को लेकर विवाद का होना स्वाभाविक है क्योंकि जब पैसा कम है तो लोगों को कम ही मिलेगा लेकिन दक्षिण भारत की राजनीतिक संस्कृति हिंदी पट्टी से भिन्न है। इसलिए वहां यह दांव कितना काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं केरल और तमिलनाडू भी पहले इस किस्म के पक्षपात का न सिर्फ आरोप लगा चुके हैं बल्कि उनलोगों ने अपनी तरफ से इसके आंकड़े भी पेश किये हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले अचानक, भारत में उत्तर-दक्षिण विभाजन राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्य दावा इस तथ्य पर आधारित है कि, उत्तर के विपरीत, दक्षिण में नागरिक बेहतर शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से बेहतर हैं और सांस्कृतिक अस्मिता के कम विरोधी इतिहास से चिह्नित हैं।
संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से भाजपा और उसकी बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा की पहुंच से बाहर है। दूसरी ओर, क्या होगा यदि उत्तर-दक्षिण विभाजन वास्तव में भारत के लिए दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बीच बहुत गहरे संघर्ष की ओर इशारा करता है? नतीजतन, 2024 के आम चुनावों का जनादेश एक बड़े सामाजिक उथल-पुथल के भीतर एक महज़ घटना होगी।
