अरविंद केजरीवाल ने नई योजना का खुलासा किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली के लोगों ने लिए आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे पर कायम है। तमाम किस्म की केंद्र सरकार की अड़चनों के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों को राहत दिलाने की नई योजना की जानकारी दी है। इस नई योजना का खुलासा श्री केजरीवाल ने सोमवार को किया। इसके तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, वहीं कामर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी, बल्कि वायु प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ने नई सौर पॉलिसी- 2024 जारी कर दी है। इस दौरान बिजली मंत्री आतिशी के अलावा जस्मीन शाह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 में जारी सौर पॉलिसी पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी। सौर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावाट क्षमता के सौर पैनल लगवाए हैं। इसके अलावा, सौर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सौर पावर बाहर से खरीदी है। इस तरह, सौर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सौर पावर स्थापित हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सौर पावर से वायु प्रदूषण कम होगा। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी भी बनाई है, जो देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है और आज दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने नई पॉलिसी की खासियत बताते हुए कहा कि इसके तहत जो लोग अपने घर के ऊपर सौर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिल जीरो हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पॉलिसी के तहत आवासीय सेक्टर में जो लोग अपने घर की छत पर सौर पैनल लगवाएंगे, उसको 700 से 900 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सौर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सौर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपये की बचत होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को प्रति किलोवॉट 2 हजार रुपये कैपिटल सब्सिडी भी देगी, जो अधिकतम 10 हजार रुपये तक होगा। कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार भी कैपिटल सब्सिडी देगी। इसके अलावा नेट मीटरिंग है। नई सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक छत क्षेत्रफल वाले सभी मौजूदा सरकारी भवनों को अगले तीन वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से सौर संयंत्र लगाना होगा। राज्य के बाहर से सौर ऊर्जा संयंत्र- छत सौर संयंत्रों के अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर उपयोगिता पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों से सौर ऊर्जा खरीद को भी बढ़ावा देगी।
