दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए क्लाउड सीडिंग

• चीन ने यूपी में किया था पर तकनीक नहीं बतायी

• इससे पहले बुंदेलखंड में हुआ प्रयोग सफल रहा है

• अपने परिसर में सबसे पहले प्रयोग किया था

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बुंदेलखंड के बाद देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर भी कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग किया है। इसके तहत शोध दल ने वहां बादलों के बीज रोपे हैं। वैज्ञानिक शब्दों में इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। पता चला है कि इस शोध दल ने यह काम पूरा करने के लिए लगातार छह साल परिश्रम किया है। दिल्ली में यह प्रयोग इसलिए किया गया है कि अच्छी बारिश होने पर यहां का वायु प्रदूषण तेजी से कम हो जाता है।

इससे पहले कृत्रिम बारिश के लिए आईआईटी कानपुर ने बुधवार, 28 जून को अपने परिसर में एक प्रयोग किया। इससे सफलता भी मिलती है। बुधवार को, एक विमान ने परिसर से 5,000 फीट ऊपर उड़ान भरी और बादलों में रसायन छिड़क दिया। क्लाउड सीडिंग का यह तरीका नया नहीं है। 1946 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले इस तरह से बीज बोये थे।

उस देश के रसायनज्ञ और मौसम विज्ञानी विंसेंट सफ़र ने संगठन की ओर से यह आविष्कार किया। विंसेंट के काम के छह साल बाद, जलवायु विज्ञानी एसके बनर्जी ने इस पद्धति का उपयोग करके कलकत्ता में कृत्रिम बादल बनाए। अगले 60 वर्षों में, मुख्य रूप से सूखे को रोकने या बांध के स्तर को बढ़ाने के लिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कृत्रिम बादल कवर की शुरुआत की गई।

पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक जेआर कुलकर्णी ने कहा, आम तौर पर कृत्रिम बादल बनाने के लिए बादलों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बादल ऊर्ध्वाधर आकार के होते हैं, उन पर बादलों के बीज बोए जाते हैं। कानपुर की संस्थान के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल इस परियोजना के प्रभारी थे। उन्होंने कहा, बारिश के उद्देश्य से हमारा परीक्षण सफल रहा है।

2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी। उस समय, चीनी शोधकर्ता महोबा शहर में मेघ बीज बोने के लिए सहमत हुए। चीनी शोधकर्ता 10 लाख 30 हजार रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की फीस पर उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे। हालाँकि, वे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परियोजना का विवरण साझा करने में अनिच्छुक थे। अंततः परियोजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

इसके बाद सरकार ने आईआईटी कानपुर से संपर्क किया। कृत्रिम रूप से बारिश लाने की तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद इसका उपयोग करने में छह साल क्यों लग गए के सवाल पर शोधकर्ताओं के मुताबिक, उन्हें वह हवाई जहाज नहीं मिल सका जिसका इस्तेमाल बादलों के बीज बोने के लिए किया जाता था।

इसरो से विमान खरीदने की कोशिश की, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड न 50 लाख रुपये के अनुबंध पर एक विमान उपलब्ध कराने को तैयार हो गया। अन्य उपकरणों के लिए पैसा आवंटित होने के कारण परियोजना अटक गई।

राज्य सरकार वायु प्रदूषण और सूखे जैसे हालात से जूझ रहे बुन्देलखण्ड में इस परियोजना का परीक्षण करने पर सहमत हो गई है। कानपुर के शिक्षण संस्थान के शिक्षक और पर्यावरण पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य सच्चिदानंद त्रिपाठी ने कहा कि इस परियोजना में विमान का महत्व है। हवाई किराये के अलावा, विमान को क्लाउड सीडिंग उपकरण से लैस करने की लागत भी होती है। त्रिपाठी ने बताया कि बीज बोने में प्रति घंटे 2 से 5 लाख रुपये का खर्च आता है।