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अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर अपनी रिपोर्ट के बाद आचार समिति की प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग की है। अपने पत्र में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश-फॉर-क्वेरी विवाद में एथिक्स कमेटी की कार्यवाही की पारदर्शिता और जांच के बारे में चिंता जताई है।

कैश-फॉर-क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की लोकसभा आचार समिति की सिफारिश की पृष्ठभूमि में, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर व्यापक समीक्षा का आग्रह किया है। संसदीय समिति की प्रक्रियाएं सदन के मुख्य रूप से सदस्यों के अधिकारों से संबंधित हैं। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक के दौरान रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें छह सदस्यों ने मोइत्रा के निष्कासन का समर्थन किया और चार विपक्षी सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए।

यह रिपोर्ट सोमवार को शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन संसद के निचले सदन में पेश की जाएगी। चौधरी का पत्र आचार समिति की कार्यवाही की जांच और पारदर्शिता के संबंध में चिंताओं पर जोर देता है, विशेषाधिकार और आचार समितियों की भूमिकाओं में संभावित अस्पष्टताओं और दंडात्मक शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति को उजागर करता है। सांसद ने इसकी गंभीरता और दूरगामी प्रभाव का हवाला देते हुए निष्कासन की अभूतपूर्व सिफारिश पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने लिखा है, संसद से निष्कासन, आप सहमत होंगे कि एक अत्यंत गंभीर सजा है और इसके बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं।

यह पत्र महुआ मोइत्रा मामले और पिछले उदाहरणों, विशेष रूप से 2005 के कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले के बीच प्रक्रियात्मक अंतर पर प्रकाश डालता है, जहां एक स्टिंग ऑपरेशन के कारण सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था। चौधरी ने सवाल किया कि क्या स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था और क्या मोइत्रा के मामले में कोई निर्णायक मनी ट्रेल स्थापित किया गया था।

आचार समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच शुरू की थी, जिन्होंने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अदानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उन्हें कथित रिश्वत के सबूत उपलब्ध कराए थे। भाजपा सांसद और देहाद्राई लोकसभा आचार समिति के सामने पेश हुए थे, लेकिन हीरानंदानी नहीं।

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