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नईदिल्लीः देश के महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी पहली बार 29 नवंबर से प्रारंभ होगी। खान मंत्रालय के मुताबिक, देश भर में फैले महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के बीस ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में हमारे परिवर्तन का समर्थन करेगी।
खान सचिव का कहना है कि सरकार 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करेगी। खान मंत्रालय ने कहा कि नीलामी से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकारों को दिया जाएगा। यह पहल भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और एक टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा प्रक्षेप पथ की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
खान मंत्रालय ने कहा कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की अत्यधिक मांग है क्योंकि वे नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, गीगाफैक्ट्रीज़ के निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। केंद्र ने नीलामी में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाया है।
मंत्रालय ने बताया, सरकार ने मार्च 2022 में प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स (पीजीएम) के लिए 4 प्रतिशत, मोलिब्डेनम 7.5 प्रतिशत, ग्लौकोनाइट और पोटाश के लिए 2.5 प्रतिशत रॉयल्टी दरें निर्दिष्ट की थीं। पिछले महीने, केंद्र ने लिथियम के लिए 3 प्रतिशत, नाइओबियम के लिए 3 प्रतिशत और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए 1 प्रतिशत की रॉयल्टी दरें निर्दिष्ट कीं। लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) सहित महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
हाल ही में, इस वर्ष अगस्त में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया गया था। गति शक्ति महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में तेजी लाने में मदद करेगी।
नीलामी दो चरणों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि पात्र बोली लगाने वाले का चयन उनके द्वारा उद्धृत खनिज के मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।
