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सिलिगुड़ीः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने रविवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है।
उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद ने कहा कि कोई भी समुदाय से नागरिकता के अधिकार नहीं छीन सकता है, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि इसके सदस्य समुदाय इस देश का नागरिक बन गया था।
आपको नागरिकता का पूरा अधिकार मिलेगा। उचित दस्तावेजों के अभाव में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकेगी। इसे हमने अधिनियम में शामिल किया है, मंत्री ने सभा को बताया। इस कार्यक्रम में उनके साथ जहाजरानी राज्य मंत्री और बोनगांव के भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर भी शामिल थे।
पिछले कुछ वर्षों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है… कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। कोई भी मतुआ लोगों से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा तैयार होने की उम्मीद है। उसके बाद लागू होने के लिए तैयार हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंत्री के हवाले से कहा।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है। दूसरी तरफ देश, टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि भगवा पार्टी को केवल चुनाव के दौरान मतुआ और सीएए की याद आती है। वे पश्चिम बंगाल में कभी भी सीएए लागू नहीं कर पाएंगे। बदले माहौल में अचानक से भाजपा की झोली से फिर से सीएए के मुद्दे को पश्चिम बंगाल में निकालने को टीएमसी ने सिर्फ राजनीति करार दिया है। टीएमसी पहले से ही इसका विरोध करती आयी है।
