भाजपा खेमा से जानकारी या एक और शगूफा

• दो बार चुनाव जीता है इसी बात पर

• अब तक  नियम बनाने की पहल नहीं

• उत्तर बंगाल में भाजपा को होगी परेशानी

राष्ट्रीय खबर

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के भाजपा खेमा से यह सूचना बाहर आ रही है कि पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म होते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएए के नये नियम जारी करेंग। 2019 में मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद संसद के दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया। चार साल बाद भी उस संबंध में कोई ‘नियम’ नहीं बनाया गया है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नियम बनने की संभावना है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में शरणार्थियों के वोट सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह का गृह मंत्रालय यह कदम उठा सकता है। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में आने के लिए शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था। 2019 में मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद संसद के दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) पारित कर दिया। इसलिए अघोषित सूत्रों के जरिए आने वाली इस सूचना को भी आम लोग एक और शगूफा मान रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में शरणार्थी समुदाय के वोटों को वापस एक तरफ लाने के लिए सीएए लागू करने के पक्ष में है। इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार इस काम में हाथ बंटा सकती है। सीएए के नियम बनाने की जिम्मेदारी शाह के मंत्रालय की है। इस फरवरी में गृह मंत्रालय ने सातवीं बार संसदीय सचिवालय से नियम बनाने का समय मांगा है।

चूँकि मामला चार साल से लंबित है, शरणार्थी समुदाय के वर्गों में गुस्सा पैदा हो गया है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय का एक बड़ा वर्ग पहले ही सीएए लागू न होने पर गुस्सा जाहिर कर चुका है। बनगांव के ठाकुरबाड़ी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी इस मामले पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बात की है।

मतुआ समुदाय के कबियाल विधायक असीम सरकार ने फिर सार्वजनिक तौर पर कहा, नागरिकता संशोधन कानून का नियम नहीं बना तो मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं मांग पाऊंगा।  ऐसी तमाम खबरें शाह के दफ्तर तक पहुंचीं है। हाल ही में जब प्रदेश भाजपा के एक नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस बारे में पूछताछ की तो सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इस साल के अंत तक नियम बनाने का वादा किया है।

इसलिए, लोकसभा चुनाव में राज्य भाजपा के लिए वोट सुरक्षित करने के लिए सीएए एक बड़ा उपकरण हो सकता है। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने सीएबी पास किया था। उस कानून के मुताबिक, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक (हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई) धार्मिक उत्पीड़न के कारण इस देश में शरण लेना चाहते हैं, तो भारत उन्हें नागरिकता देगा।

अल्पसंख्यक समाज और विपक्षी दल इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुस्लिम समुदाय का नाम सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया। केंद्र ने विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान दिए बिना बिल पास कर दिया। भले ही यह मामला इतने लंबे समय से ठंडे बस्ते में है, लेकिन भाजपा चार राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एक नियम बनाकर लोकसभा चुनाव से पहले शरणार्थी वोट सुनिश्चित करना चाहती है।

हालाँकि, जब कानून पारित हुआ, तो राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों में गुस्से में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन यह संसद में विधेयक को पारित होने से नहीं रोक सका। इस बार नियम बनाने के मामले में बंगाल में कोई नई अशांति होती है या नहीं, इस पर राष्ट्रीय राजनीति के कारोबारियों की नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से सीएए का विरोध करने की घोषणा की है। इसलिए यदि सीएए का नियम बना तो भाजपा से उनका टकराव अवश्यंभावी है, ऐसा राष्ट्रीय राजनीति के सौदागरों का मानना ​​है।