राजभवन के सामने महापड़ाव ऐतिहासिक होगा

• धान का एमएसपी और बोनस की मांग

• पूर्व सांसद की भूमि बैंक रद्द करने की मांग

• बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन दे सरकार

रांचीः संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त श्रमिक संगठनों की ओर से केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी महापड़ाव रांची राजभवन के समक्ष किया जाएगा।  जिसकी तैयारी पूरे राज्य में चल रहा है।  अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, महासचिव महेंद्र पाठक ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है महंगाई बेकारी बेरोजगारी चरम पर है।

70 वर्षों में हुए 55 लाख करोड़ का कर्ज़  दस साल 155 लाख करोड़ हो गए,  लगातार देश पर बोझ बढ़ता जा रहा है । किसान मजदूर हांसिए  पर है । किसानों को चार लेबर कोड को रद्द करने ,असंगठित मजदूरों के 18000 रुपया न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने, किसानों को 10000 मासिक किसान पेंशन निर्धारित करने ,शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को 10000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने ,भूमि बैंक को रद्द करने ,धान क्रय केंद्र अविलंब चालू करने , किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये कुंतल एवं 500 रुपये बोनस आदि कई मांगों के समर्थन में राज्य भर से हजारों किसान रांची पहुंचेंगे।

अजय कुमार सिंह  जिला सचिव ने बताया कि 25 नवंबर को राजभवन के समक्ष संध्या में संविधान की प्रस्तावना को पाठ किया जाएगा और 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान,  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजदूर नेता डॉ भालचंद्र कांगो , एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेद्र कुमार , अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, महासचिव महेंद्र पाठक , एटक के महासचिव अशोक यादव, कार्यकारी अध्यक्ष लखन लाल महतो ,प्रमोद कुमार पांडे ,महादेव राम ,पशुपति कॉल ,कन्हाई मल पहाड़िया सहित कई लोग संबोधित करेंगे। पत्रकार वार्ता में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ,महेंद्र पाठक ,अजय कुमार सिंह, नेमन यादव, इम्तियाज़ खान, मोनिका उपस्थित थे।