दलों ने विफलता के लिए डबल इंजन सरकार की निंदा की

• पीएम मोदी की सरकार पर चुनाव की चिंता का आरोप

• आदिवासियों ने एनआईए और सीबीआई को दोषी बताया

• पी एम मोदी की चुप्पी की भी आलोचना की गयी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : मणिपुर हिंसा को हल करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा के रूप में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) द्वारा बुलाए गए पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापक आंदोलन में शामिल होते हुए, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) ने आज धरना प्रदर्शन किया।

इंफाल पश्चिम जिले के अंतर्गत केशमपत लीमाजाम लेइकाई में पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) के तत्वावधान में धरना आयोजित किया गया था।विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने प्ले-कार्ड पकड़े हुए थे, जिस पर लिखा था कि आपकी निष्क्रियता उत्तर पूर्व के प्रति आपके दृष्टिकोण को दर्शाती है, पूर्वोत्तर भारत सरकार (जीओआई) की विफलता से नाराज है, मानव जीवन पर राजनीति करना बंद करें, हम मणिपुर में स्थायी शांति की मांग करते हैं आदि।

एनईएसओ मणिपुर के सलाहकार सिनम प्रकाश ने प्रदर्शन से इतर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर की हिंसा के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद निंदनीय है। चल रहे संकट ने हजारों आबादी को विस्थापित करके और कई कीमती जीवन खोकर राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने पांच नवंबर से लापता दो छात्रों का पता लगाने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की निंदा की।

हालांकि, आदिवासी निकाय के नेताओं ने 9 नवंबर को चूड़ाचंदपुर जिले में वार्ताकार एके मिश्रा के साथ बैठक बुलाई थी।सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) से डॉ मनदीप सिंह तुली, संयुक्त निदेशक आईबी (एनई) एके मिश्रा के साथ नई दिल्ली से आए थे। बैठक में ज्ञानसंबंदन, आईबी इंफाल के संयुक्त निदेशक, चुराचांदपुर के डीसी धारुन कुमार और सहायक निदेशक आईबी चुराचांदपुर – सोइमिनथांग थंगसिंग भी उपस्थित थे।

बैठक का उद्देश्य 08 अगस्त को नई दिल्ली में यूएचएम के साथ पिछली बैठक की समीक्षा करना था। इस बीच, आईटीएलएफ ने मृतकों के लिए दफन स्थल पर भी चर्चा की। विशेष रूप से, आईटीएलएफ ने अपने आंतरिक विभागों में से एक – संयुक्त परोपकारी संगठन (जेपीओ) को दफनाने की जिम्मेदारी दी, हालांकि, दफन को लेकर जेपीओ के साथ लंबी बैठक के बाद, सरकार ने दफन स्थल को बदलने पर जोर देना जारी रखा।

आईटीएलएफ ने मोरेह में स्टेट कमांडो के संबंध में हमारे समझौते के उल्लंघन के बारे में बात की। जब आईटीएलएफ ने पिछले अगस्त 08 में यूएचएम से मुलाकात की, तो उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों से राज्य बलों को पूरी तरह से हटाने की मांग की। लेकिन यूएचएम ने कहा कि केंद्र राज्य बलों को पूरी तरह से हटा नहीं सकता है, लेकिन वे राज्य बलों को पहाड़ी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देंगे और उन्हें केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

सरकार ने मोरेह में इस प्रक्रिया में चूक को स्वीकार किया और वादा किया कि भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। राजनीतिक मांग के संबंध में, वार्ताकार एके मिश्रा ने कहा कि एसओओ समूह ने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं और सरकार से अनुमोदन लंबित है। उन्होंने प्रगति के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आईटीएलएफ से हिंसक तरीके नहीं अपनाने का अनुरोध किया। आईटीएलएफ नेताओं ने कहा कि वे शांति बनाए रखना चाहते हैं लेकिन जब उन्हें उकसाया जाता है तो उनके पास अपना बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

दूसरी ओर, आज इम्फाल में मणिपुर में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 10  समान विचारधारा वाले दलों ने  कहा कि मणिपुर में छह महीने बाद भी अशांति। केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकारें छह महीने बाद भी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। कांग्रेस नेता और तीन बार के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की लापरवाही संघर्षग्रस्त राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो सभी मुद्दों पर बात की, लेकिन मणिपुर संकट पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सिंह ने कहा कि लोग अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि राज्य में धारा 355 लागू की गई है या नहीं। उन्होंने सवाल किया, ”क्या मणिपुर में केंद्र सरकार का शासन है या राज्य सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों का?” मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा का सौहार्दपूर्ण समाधान लाने के लिए समान विचारधारा वाले 10 राजनीतिक दलों ने शांति बहाल होने तक संयुक्त रूप से काम करने और लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू करने के अपने रुख की पुष्टि की।

10 पार्टियों में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, शिव सेना-यूबीटी, जनता दल-यूनाइटेड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हैं। इन पार्टियों ने मांग की है कि सरकार को संकट के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों से बात करनी चाहिए। दूसरी ओर, मणिपुर के आठ पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने मणिपुर की क्षेत्रीय, प्रशासनिक और भावनात्मक अखंडता की रक्षा करने में विफल रहने पर डबल-इंजीनियर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में चिंतित है और मणिपुर के उथल-पुथल में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।