राष्ट्रीय सुरक्षा या अडाणी का बचाव

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश अप्रत्याशित नहीं है। पहले ही इस बात के संकेत मिल गये थे कि एथिक्स कमेटी के सत्तारूढ़ पक्ष के सांसद कुछ ऐसा ही फैसला लेंगे। बहुमत के आधार पर यह सिफारिश की गयी। अच्छी बात यह है कि इस सिफारिश में विपक्ष की असहमति का भी उल्लेख है। इस सिफारिश के पूर्व हुई पूछताछ से यह सवाल उभरता है कि आखिर इस कार्रवाई के जरिए किसे बचाने की कोशिश हो रही है।

विवाद अब नरेंद्र मोदी सरकार और उसके निकटतम कॉर्पोरेट समर्थक – अडाणी समूह – द्वारा एक विपक्षी राजनेता पर चौतरफा हमले में बदल गया है। संसद के अंदर और बाहर उनके सबसे कठोर आलोचकों में से एक के रूप में देखा जाता है। इस साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से, अडाणी समूह अपने व्यापारिक सौदों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय जांच से जूझ रहा है।

अभी हाल ही में, फाइनेंशियल टाइम्स ने दो हानिकारक कहानियाँ प्रकाशित की हैं, जो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना द्वारा प्राप्त आंतरिक अडाणी दस्तावेजों पर आधारित हैं, और आगे और भी कहानियाँ आने की उम्मीद है। बड़े भारतीय मीडिया की चुप्पी के बीच, यह टीएमसी के महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे विपक्षी राजनेता रहे हैं, जो यह मांग करने में सबसे मुखर रहे हैं कि मोदी सरकार विवादास्पद व्यापारिक घराने के खिलाफ कार्रवाई करे।

अडाणीँ की प्रतिक्रिया विदेशी और घरेलू साजिशकर्ताओं द्वारा मिलकर काम करने वाले भारत पर हमले के रूप में उसके संचालन की चल रही आलोचना को चित्रित करने की रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और संसद की आचार समिति द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग की। अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को लोकसभा से निष्कासित करने की आशा में।

संयोग से, दुबे पर कुछ महीने पहले मोइत्रा ने एक चुनावी हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया था। देहाद्राई के हलफनामे में यह दावा शामिल है कि मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने संसद में 50 से अधिक प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत दी थी, जो सीधे उनके व्यावसायिक हितों से संबंधित थे, जिसमें न केवल मोदी बल्कि अडाणी समूह की व्यावसायिक गतिविधियों को लक्षित किया गया था।

बहुप्रचारित हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणीँ द्वारा दायर की गई शिकायतों का सीधा संदर्भ था, जिसने तुरंत एक विजयी बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि देहाद्राई की शिकायत कंपनी के इस आरोप की पुष्टि करती है कि अडाणी समूह और हमारे अध्यक्ष श्री गौतम अडाणीँ की प्रतिष्ठा और हितों को धूमिल करने की व्यापक व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि अडाणी के बयान में आरोप लगाया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा समूह पर हालिया समाचार रिपोर्ट भी इस अभियान का हिस्सा थी।

हीरानंदानी ने देहादराय और दुबे द्वारा मोइत्रा पर लगाए गए दो सबसे हानिकारक आरोपों की पुष्टि नहीं की। एथिक्स कमेटी की सिफारिश में भी मूल सवाल यानी नकदी के लेनदेन पर स्पष्टता नहीं है। इसलिए यह सवाल प्रासंगिक है कि किसी को अपने ईमेल का लॉग इन और पासवर्ड देना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा कैसे हो गया। य

ह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि अडाणी समर्थक मीडिया ने जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को पेश किया, वह साफ दर्शाता है कि एक बहुत ताकतवर लॉबी अडाणी के खिलाफ सवाल पूछने वालों को सवाल पूछने से वंचित करना चाहती है। हलफनामे में हीरानंदानी के दावे से और भी स्पष्ट हो जाती है कि मोइत्रा का अडाणीँ को निशाना बनाना उनके व्यावसायिक हितों या कथित उपहारों से नहीं बल्कि उनके द्वारा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित था।

हीरानंदानी के हलफनामे में कहा गया है, एकमात्र समस्या यह थी कि श्री. मोदी की प्रतिष्ठा बेदाग थी और वह किसी को भी नीति, शासन या व्यक्तिगत आचरण में उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। जैसा कि उसकी आदत थी, उसने सोचा कि श्री पर हमला करने का यही एकमात्र तरीका है। मोदी श्री पर हमला कर रहे हैं।

गौतम अडाणी और मोदी एक ही राज्य गुजरात से हैं। इस तथ्य को भी अगर सही मान लें तो यह सवाल जस का तस खड़ा है कि आखिर अडाणी के खिलाफ सवाल पूछना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे हो गया, जैसा कि कुछ मीडिया घराने बताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

अभी तो देश को अडाणी से कोयला आयात में बढ़ी हुई कीमत पर आपूर्ति का सवाल पूछना चाहिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अडाणी के कारोबार को एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जनता खुद परेशान होने के दौर में एक व्यापारिक समूह की इस तरक्की से हैरान है। साफ है कि बहुत कुछ फाइलों मे कैद है और समय के साथ इन फाइलों के दस्तावेज भी बाहर आयेंगे।