सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब लॉबी से जोड़ने वाले सबूतों की एक अटूट श्रृंखला स्थापित करनी है। पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. को संबोधित किया।
राजू, ईडी की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा, आपको एक श्रृंखला स्थापित करनी होगी। पैसा शराब लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम जानते हैं कि श्रृंखला स्थापित करना मुश्किल है क्योंकि सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है लेकिन यहीं आपकी क्षमता निहित है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा श्री सिसौदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि एक विशेष लॉबी के दबाव के बाद पैसा कमाने के लिए नीति में बदलाव किया जा सकता है लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान केवल अपराध की आय, इस मामले में रिश्वत, दिए जाने या भुगतान किए जाने के बाद ही लागू होंगे। अदालत ने पूछा कि क्या श्री सिसौदिया से सक्रिय रूप से जुड़ने का कोई सबूत या संकेत है, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. ने किया। सिंघवी, कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के साथ। न्यायमूर्ति खन्ना ने श्री राजू से कहा, आपको यह दिखाना होगा कि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।
श्री राजू ने कहा कि श्री सिसौदिया ने ऐसी नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण रिश्वत दी गई। कानून अधिकारी ने कहा, उसे पॉलिसी की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। पीएमएलए की धारा 3 [मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध] के तहत धन का सृजन कोई अपराध नहीं है। आपको दिखाना चाहिए कि वह वास्तव में इससे जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल था। यह पीठ श्री सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।
शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में वह फरवरी 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में सीबीआई की आपत्ति से सहमत होने के बाद श्री सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे जो प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं गवाह और मामले को पटरी से उतार देते हैं।
इसी तरह, श्री सिसौदिया भी जुलाई में उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जमानत लेने में विफल रहे थे। उन्हें अब समाप्त कर दी गई नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मार्च में, ट्रायल कोर्ट ने श्री सिसौदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के वास्तुकार थे और उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
100 करोड़ उनके और दिल्ली सरकार के उनके सहयोगियों के लिए थे। अब अदालत की टिप्पणी के बाद जिस धारा में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, उसमें अब तक जांच पर जो सवाल उठ रहे हैं, वे भारतीय राजनीति की दिशा को ही बदल सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला बता रही है।
दूसरी तरफ कुछ टीवी चैनलों तथा भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार यह प्रचार किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अदालत ने जिस तरफ इशारा किया है, उसका साफ निष्कर्ष है कि पैसा कहां से आया और कहां गया के बीच अभियुक्त किस जगह पर खड़ा है। वैसे तो यह कानून, देश के दूसरे कानूनों से अलग है और इसमें अभियुक्त को भी अपने बेगुनाह होना साबित करना पड़ता है। इतने दिनों की जांच के बाद भी पैसे की कड़ी का साबित नहीं होना ही इस मामले को राजनीतिक रंग प्रदान कर रहा है।
साउथ लॉबी ने पैसा दिया और कथित तौर पर इस पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। इसके बीच कहीं से यह साक्ष्य तो सामने आना ही चाहिए कि पैसा वाकई दिया गया है। सिर्फ अनुमान के आधार पर कानून यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वाकई ऐसा हुआ है। आप के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ ऐसा ही प्रचार किया जा रहा है जबकि उनके एक करीबी ने ईडी को साफ कह दिया है कि उनकी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला वाकई गिर जाता है तो उसकी क्रमिक प्रतिक्रियाएं होंगी। वैसे भी पूर्व में टूजी और थ्री घोटाला में केंद्रीय मंत्री के जेल जाने के बाद पता चला कि आरोप लगाने वाले सीएजी प्रमुख विनोद राय क्या निकले, यह सबके सामने है। तय है कि अगर ईडी पैसे के लेनदेन को प्रमाणित नहीं कर पायी तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होना है।
