महिला जजों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी

• स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत की पहल

• निर्देशानुसार तीन अलग रिपोर्ट दायर की गयी

• याचिकादाताओँ को मिलेगी इसकी प्रतिलिपि भी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सर्व-महिला समिति ने सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित मुआवजे को बढ़ाने, खोए हुए आईडी प्रमाण, दस्तावेजों को फिर से जारी करने का आग्रह किया है। समिति की रिपोर्ट में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मणिपुर हिंसा में अपने घर खोने वाले व्यक्तियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का नुकसान था। मणिपुर में हाल ही में हुई जातीय हिंसा के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठित सर्व-महिला समिति ने सुझाव दिया है कि हिंसा पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने हिंसा और सुझावों पर अपने निष्कर्षों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिपोर्ट दायर कीं।

रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने दर्ज किया। जस्टिस मित्तल के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि आवश्यक दस्तावेजों को फिर से जारी करने की आवश्यकता है, पीड़ित मुआवजा योजना को अपग्रेड करने की आवश्यकता है और एक नोडल प्रशासन विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मणिपुर हिंसा में अपने घर खोने वाले व्यक्तियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का नुकसान था। रिपोर्ट में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है जो आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों सहित खोए हुए दस्तावेजों को पुनर्जीवित करने की सुविधा प्रदान करेगा।

रिपोर्ट में उजागर किया गया एक अन्य मुद्दा पीड़ित मुआवजा योजना था। एनएएलएसए योजना के अनुरूप, समिति ने मुआवजे के ढांचे में सुधार की सिफारिश की। मौजूदा योजना में उस प्रावधान पर प्रकाश डाला गया जिसमें उन पीड़ितों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें अन्य योजनाओं के तहत लाभ मिला है। रिपोर्ट में मामले की कार्यवाही के प्रशासनिक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नोडल प्रशासनिक विशेषज्ञ की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि समिति की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी अधिवक्ताओं के साथ साझा की जाए।

न्यायालय ने यह भी माना कि प्रशासनिक सहायता प्रदान करने, समिति को वित्त आवंटित करने और समिति के काम को प्रचारित करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश आवश्यक होंगे। इसने वकील वृंदा ग्रोवर को आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने और उन्हें गुरुवार, 24 अगस्त को रात 10 बजे तक मणिपुर के महाधिवक्ता के साथ साझा करने का काम सौंपा। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में राज्य में हिंसा के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए की जा रही जांच की जांच के लिए न्यायमूर्ति मित्तल की अध्यक्षता में सर्व-महिला न्यायिक समिति का गठन किया था। समिति को चल रही जांच की जांच करने और अन्य चीजों के अलावा उपचारात्मक उपाय, मुआवजा और पुनर्वास का सुझाव देने का काम सौंपा गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में उन कारणों को भी सूचीबद्ध किया कि वह हस्तक्षेप क्यों कर रहा है।

पीठ मणिपुर में हिंसा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं की याचिका भी शामिल थी, जिन्हें एक वीडियो में पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न परेड करते और छेड़छाड़ करते हुए देखा गया था। केंद्र सरकार ने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के आदेश दिए थे।

इस बीच, महिलाओं ने घटना की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। इससे पहले दो महिलाओं के साथ हुई भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. 1 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मणिपुर में सामने आई कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में उनकी स्पष्ट विफलता पर अधिकारियों और राज्य पुलिस को फटकार लगाई थी।