भारतीयों का काला धन का छिपाने का ठिकाना अब बदल रहा है
सिंगापुरः सिंगापुर को एशिया का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसे कर चोरी का अभयारण्य भी कहा जाता है। सिंगापुर कई लोगों के लिए काले धन को छुपाने की पसंदीदा जगह है। यह कहा जा सकता है कि सिंगापुर ने कई लोगों के लिए रहस्यमय व्यवहार किया। बहुत से लोग अब सिंगापुर को कर चोरी का स्वर्ग नहीं मानते। परिणामस्वरूप, कई मनी लॉन्ड्रर्स सिंगापुर से अन्य स्थानों पर जाना चाहते हैं। कई लोग चले गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए नए ठिकाने दुबई और साइप्रस जैसी जगहें हैं, जहां पैसा छिपाकर रखा जा सकता है। इनमें जाहिर तौर पर अनेक भारतीय भी हैं, जिनके कारोबार यहां थे और पनामा अथवा पैंडोरा पेपर्स में उनका नाम आ चुका है।
धन का अवैध उपयोग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में अवैध वित्तीय प्रवाह आठ सौ अरब से दो ट्रिलियन डॉलर तक है, जो दुनिया के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) का 2 से 5 प्रतिशत है। एक अरब एक सौ करोड़ है और एक ट्रिलियन एक हजार अरब है। फिर, सिंगापुर के ऑफशोर फंड उसकी अर्थव्यवस्था के आकार से कई गुना बड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी (एमएएस) के अनुसार, सिंगापुर की जीडीपी 640 बिलियन सिंगापुर डॉलर (486 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। और देश $4 ट्रिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है, जिसका 80 प्रतिशत सिंगापुर के बाहर से आता है।
2010 में, बराक ओबामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) नामक एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया। यह मूल रूप से अमेरिकी नागरिकों द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए एक अधिनियम है। कानून के अनुसार, गैर-अमेरिकी बैंकों या वित्तीय संस्थानों को भी अमेरिकी नागरिकों को बैंक खाते की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। यदि इस कानून का पालन नहीं किया गया तो कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकता है।
इसके बाद कई अन्य देशों ने भी ऐसे ही कानून बनाने की पहल की। 2014 में फिर से, जी-20 और ओईसीडी से जुड़े 47 देशों ने इस उद्देश्य के लिए सूचना आदान-प्रदान की एक समान प्रक्रिया या कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की एक रूपरेखा विकसित की। मूलतः यह एक स्वचालित सूचना विनिमय ढाँचा या स्वचालित सूचना विनिमय प्रणाली है।
यह 2017 से प्रभावी है। इसके परिणामस्वरूप, स्विस बैंक और अन्य लोग जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा, दुनिया भर के बैंकों को कर चोरों को शरण देने के लिए भारी जुर्माना देना पड़ता है। हालाँकि, सिंगापुर मलेशिया के कुख्यात वन मलेशियन डेवलपमेंट बरहाद या वनएमडीबी घोटाले के बाद से परेशान है।
यह राज्य कोष मलेशिया के आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था। लेकिन इस फंड से साढ़े चार अरब डॉलर गायब हो गए। वह पैसा कुछ लोगों की जेब में चला गया। इनमें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रजाक भी शामिल थे। चीन में जन्मे कारोबारी लो ताएक झोउ को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
2013 की प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म लियोनार्डो डिकैप्रियो की द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में निवेशकों में से एक ताइक झो और नजीब रजाक के सौतेले बेटे रिजा अजीज थे। पत्रकारों ने फिल्म की फंडिंग के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते हुए घोटाले के रहस्य का खुलासा किया। मुख्य रूप से छह देशों की बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके धन का शोधन किया गया।
उनमें से एक था सिंगापुर। नतीजा यह हुआ कि बदनामी का हिस्सा बनने के साथ ही सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय हलकों में दबाव में भी आ गया। इसके बाद देश ने खुद को साफ करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक देश कर चोरी के अभयारण्य के रूप में जाना जाने लगा। अब वे इस बदनामी से उबरने के तरीके अपना रहे हैं। इसी कारण अब गलत तरीके से अमीर बनने वालों के लिए यह सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा।