भीमा कोरेगांव के बाद मणिपुर प्रयोगशाला

भीमा कोरेगांव के बहुचर्चित मामले में दो और गिरफ्तार लोगों को जमानत मिल गयी। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट से दी गयी है। दूसरी तरफ अदालत का यह फैसला आते ही हिंदुवादी कार्यकर्ता संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दे दिया। मणिपुर में जारी हिंसा की कसौटी पर देखें तो यह भीमा कोरेगांव मामला कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला का छोटा सा नमूना नजर आता है।

यूं तो संभाजी भिड़े की विवादों में घिरने की प्रवृत्ति नई नहीं है, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपने विवादास्पद रुख के कारण मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व कार्यकर्ता महात्मा गांधी पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं।

पिछले गुरुवार को अमरावती जिले के बडनेरा में एक समारोह को संबोधित करते हुए 90 वर्षीय भिड़े ने कहा, महात्मा गांधी का पालन-पोषण एक मुस्लिम जमींदार के घर में हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मकान मालिक गांधी के असली पिता थे और दावा किया कि उनके आरोपों को पुष्ट करने के लिए दस्तावेज हैं। इतना कहते हुए गांधी की वंशावली पर सवाल उठाया।

जाहिर है कि यह बयान यूं ही नहीं आया है जबकि आरएसएस का एक वर्ग लगातार भारतीय स्वतंत्रता इतिहास को अपना योगदान बताने की पुरजोर कोशिशों में जुटा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दिया। जमानत का यह आदेश दर्शाता है कि कैसे एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत भी, जमानत से इनकार करना आदर्श नहीं है और प्रारंभिक मूल्यांकन एक पुलिस मामले की कमजोरियों को उजागर कर सकता है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के गंभीर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल है। धारा 43डी(5) के तहत, कोई भी अदालत जमानत नहीं दे सकती यदि आरोप सही है यह मानने के लिए उचित आधार हैं। इसके अलावा, 2019 में शीर्ष अदालत के एक फैसले में कहा गया है कि जमानत चरण में सबूतों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, और जमानत का फैसला केवल मामले की “व्यापक संभावनाओं” पर किया जाना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में, यह काफी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब श्री गोंसाल्वेस और श्री फरेरा को योग्यता के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायालय के विश्लेषण में, मामले का स्पष्ट खंडन हुआ है। किसी भी सबूत के अभाव के अलावा कि आरोपी किसी साजिश का हिस्सा थे, अदालत ने कहा है कि जिन पत्रों में उनका उल्लेख किया गया था उनमें केवल तीसरे पक्ष की प्रतिक्रियाएं थीं और उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

एक स्पष्ट टिप्पणी में, आदेश में कहा गया है, सेमिनार में भाग लेने मात्र से 1967 अधिनियम (यूएपीए) की जमानत-प्रतिबंधित धाराओं के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाया गया है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यह पहली बार है, जिसमें कार्यकर्ताओं और वकीलों को 2018 में माओवादी साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, एक अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि आरोप सच नहीं हो सकते हैं।

इस मामले में गिरफ़्तार किए गए लोगों में वकील सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, यानी उनके ख़िलाफ़ आरोप पत्र तय समय के भीतर दायर नहीं किए जाने के कारण, और तेलुगु कवि वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर ज़मानत का लाभ मिला। लेखक और विद्वान आनंद तेलतुंबडे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रिहा कर दिया कि यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सह-अभियुक्त से धन प्राप्त हुआ था जबकि फादर स्टेन स्वामी की जेल में मृत्यु हो गई थी।

नवीनतम आदेश में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अब पाया है कि जिन पत्रों और गवाहों के बयानों पर एनआईए ने यह दावा किया है कि श्री गोंसाल्वेस और श्री फरेरा एक साजिश का हिस्सा थे और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों की भर्ती कर रहे थे, वे गलत हैं। कमजोर संभावित मूल्य और गुणवत्ता का।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के कई व्यापक दावे न्यायिक जांच के दायरे में हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि कुछ कथित साक्ष्य आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कंप्यूटरों पर दूर से लगाए गए होंगे। अब समय आ गया है कि इस पूरे मामले की खूबियों का व्यापक मूल्यांकन किया जाए।

इससे साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे मामलों का मूल्यांकन उसी कसौटी पर किया जा रहा है, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वहां के समाज स्पष्ट तौर पर नीचे से ऊपर तक दो हिस्सों में बंट गया है और दोनों सरकारों की मंशा इस आग को बनाये रखने की है। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है और इससे जनता को सतर्क हो जाना चाहिए।