मणिपुर में ढाई महीने की व्यापक और निरंतर हिंसा के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। राज्य में संघर्ष की जघन्य प्रकृति. लेकिन श्री मोदी ने अभी तक संघर्ष के कारणों और परिणामों को स्वीकार नहीं किया है जिसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीडियो में देखे गए यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लेना और केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को अपराधियों को दंडित करने या पद से हटने और न्यायपालिका को कार्रवाई करने देने के लिए अल्टीमेटम जारी करना एक गंभीर अभियोग है। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने में उनकी विफलता।
संसद सदस्यों और पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के बाद, श्री मोदी, जिन्होंने मणिपुर में भड़की हिंसा पर स्पष्ट और अस्पष्ट चुप्पी बनाए रखी है, ने अपराध पर ध्यान दिया और दोषियों को सजा देने का वादा किया। अब तो यह साफ हो गया है कि वह संसद के अंदर बोलने से घबड़ा रहे हैं और उनके निर्देश पर भाजपा के लोग तरह तरह के बहाने गढ़ रहे हैं।
अजीब बात है कि एक ऐसे नेता के लिए, जो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है और जनता के मिजाज को समझता है, इस तरीके से भागता फिर रहा है। मणिपुर हिंसा पर श्री मोदी के अब तक के रुख ने राज्य में संकट के प्रति एक अपमानजनक रवैया दिखाया है। मणिपुर संघर्ष पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करने के बाद आखिरकार राज्य सरकार को यह वादा करना पड़ा कि वह अपराधियों को सजा दिलाएगी, लेकिन पिछले ढाई महीनों की घटनाओं से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण खाई का पता चलता है।
सुलह की दिशा में कदम उठाने के लिए भाजपा की बहुप्रचारित डबल इंजन सरकार की तुलना में कहीं बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता होगी। अग्निकांड के बाद मई के अंत में गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा के बावजूद, विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस लाने या जातीय शत्रुता में कमी सुनिश्चित करने पर बहुत कम आंदोलन हुआ है; राज्य में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी हैं।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की नीतियों और कथनों से पता चला है कि वह पहचानवादी राजनीति से ऊपर उठने में असमर्थ हैं। कुकी समुदाय उसे समस्या के हिस्से के रूप में देखता है। बीजेपी भी जातीय आधार पर बंटी हुई है. यदि इस स्थिति की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम और बढ़ती जातीय शत्रुता को देखा जाए, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि श्री सिंह का मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना अस्थिर है।
लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा मैतेई बहुसंख्यकों को नाराज़ करने में अनिच्छुक है, जिनके समर्थन से श्री सिंह को सत्ता बरकरार रखने में मदद मिलती है। जबकि श्री सिंह की सरकार ने अंततः 4 मई को हुए अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, आक्रोश के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है, शत्रुतापूर्ण स्थिति को उलटने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है।
श्री सिंह की जगह किसी कम विवादास्पद नेता को लाने से विभिन्न जातियों के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को ईमानदारी से मेल-मिलाप और शांति की पहल शुरू करने का मौका मिलेगा। अब इसे अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो समस्या की गहराई का पता चलता है।
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भाजपा समर्थक दृश्य और अदृश्य चेहरे मणिपुर के ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देकर मैतेई समुदाय के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और कुकी समुदाय एवं अन्य को वहिरागत बताने से नहीं हिचक रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मैतेई समुदाय पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल था और एक साजिश के तहत उन्हें इससे बाहर कर दिया गया।
अब यही सवाल अगर झारखंड के कुड़मियों पर उठाया जाए तो क्या होगा। दोनों को एक ही कसौटी पर रखने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान यह तो भाजपा की चिंता का विषय है। वैसे यह स्पष्ट है कि चूंकि आदिवासी समाज कुकी एवं अन्य को आदिवासी मानता है इसलिए आदिवासी इलाको में इस किस्म का फैसलों और हिंसा का क्या असर होगा, यह समझा जा सकता है।
झारखंड की बात करें तो भाजपा यहां बाबूलाल मरांडी को आगे कर खोये जनाधार को वापस पाना चाहती है। मणिपुर की घटनाओँ का यहां कोई असर नहीं होगा, यह सोच भी बचकानी है। हिंसा को अपने फायदे लिए बढ़ाना कोई समझदारी नहीं। पड़ोस की घर में आग लगी हो तो वह आग अपने घर तक भी आयेगी, यही सच है। विरोधी भी मोदी को बोलने के लिए मजबूर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा ले रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी की छवि भी तार तार हो रही है। टीम मोदी ने बड़े जतन से इस छवि को योजनाबद्ध तरीके से गढ़ने का काम किया था।
