मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार

• संसदीय कार्य मंत्री ने दी इसकी जानकारी

• विपक्ष पहले से ही इस पर चर्चा चाहता है

• कांग्रेस की मांग पीएम सदन में बयान दें

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्ली: मोदी सरकार मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष महीनों से मांग कर रहा है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की भी बहुत आलोचना हुई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि सरकार संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र की मोदी सरकार मणिपुर में हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर में हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर पीछे रहने का आरोप लगाया है। मानसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर में दो महीने तक चली हिंसा समेत सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई।

कांग्रेस ने पहले कहा था कि महंगाई और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी और विपक्ष इससे पीछे नहीं हटेगा। 3 मई को मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है। सरकार ने बुधवार को कहा कि वह 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में नियमों के तहत ऐसे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसे आसानी से मंजूरी दे दी गई।

कांग्रेस ने सरकार से संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति और ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो विपक्ष को मौका दिया जाना चाहिए। अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से कहा, बैठक में कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा, हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को संसद में आना चाहिए और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए।

इससे पहले, गुरुवार से शुरू हुए मानसून सत्र में संसद के सुचारू कामकाज पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। संसद पुस्तकालय भवन में आयोजित बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल शामिल हुईं। हरसिमरत कौर बादल ने पत्रकारों से कहा कि लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए और सदन का काम चलता रहना चाहिए।

मणिपुर में झड़प की रिपोर्ट, कर्फ्यू लगाया गया

इंफाल: मणिपुर के विभिन्न स्थानों में दो अलग-अलग जातीय समूहों के बीच झड़प की सूचना  है। इस बीच राज्य सरकार ने महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम में कर्फ्यू को बुधवार को फिर से लागू कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां यह जानकारी दी।

इंफाल पश्चिम के सेकमाई में सशस्त्र बदमाशों ने लोगों पर गोलीबारी की और लोगों को निशाना बनाने के लिए शक्तिशाली मोर्टार का इस्तेमाल किया। इलाके के लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और सुरक्षाकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पहुंचे। मणिपुर सरकार ने आज  इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम में कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाने के निर्णय को वापस ले लिया क्योंकि महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।

पिछले तीन मई से दो जातीय समूहों के बीच झड़पों के कारण पैदा हुए संकट को रोकने में सरकार की विफलता को लेकर महिलाओं ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया और वे  विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर सड़कों पर आईं। कुछ स्कूल जो खुले थे वे कर्फ्यू के कारण बंद हो गए और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद हो गए। महिलाओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और मणिपुर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था।