इन देशों में न पुलिस है, न जेल, बहुत अजीब बात नहीं

वाशिंगटनः जब किसी देश की सुरक्षा की चर्चा होती है तो आमतौर पर दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं। पहली सेना और दूसरी पुलिस। पुलिस और सेना पूरे देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां कोई पुलिस नहीं है। और जब पुलिस ही नहीं होगी तो जेल कैसे होगी।

पुलिस का कर्तव्य देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना है और सेना का कर्तव्य देश और उसके नागरिकों को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। इसलिए हर देश में पुलिस और सेना का होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां कोई पुलिस बल नहीं है। कोई जेल नहीं है। आप क्या सुनकर हैरान हो गए। तो फिर सोचिए कि इन सभी देशों की सुरक्षा कैसे सुरक्षित रहती है। अपराधियों को सज़ा मिले या कैसे। तो आइए एक नजर डालते हैं बिना सीमा पुलिस वाले देशों पर।

दुनिया का सबसे छोटा राज्य वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम का हिस्सा है। पहले यहां पोप और देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल होते थे। लेकिन पोप पॉल छह ने 1970 में सभी सेनाओं को समाप्त कर दिया। वेटिकन सिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इटली के पास है।

प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीप नोउरू नामक राष्ट्र का क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। देश की आबादी सिर्फ 10 हजार है। यह माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। देश के पास अपनी कोई पुलिस या सुरक्षा बल नहीं है।

पलाऊ के पास भी कोई सेना नहीं है। एकमात्र अधिकृत बल पुलिस बल है। 30 सदस्यीय समुद्री निगरानी इकाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत पलाऊ को सुरक्षा प्रदान करता है। इधर डच सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग जेल में हों।

इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपराधियों को दंडित करने के बजाय, यह उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए उनका पुनर्वास करता है। नीदरलैंड अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग का उपयोग करता है। यह उपकरण व्यक्ति के टखने से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इस उपकरण से कई अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है।

आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी कोई स्थायी सेना नहीं है। खूबसूरती के मामले में आइसलैंड का कोई मुकाबला नहीं है। नाटो स्वयं इस द्वीपीय राष्ट्र का प्रभारी है। 1869 के बाद से इस देश की सीमा पर कोई सेना नहीं है। नाटो का सदस्य होने के नाते, संयुक्त राज्य अमेरिका देश की सभी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।