रांची:पोस्को कानून के सजा दर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, बाल कल्याण समितियों और गैर-सरकारी संगठनों के 95 अधिकारियों का एक बैच पोस्को मामलों के विभिन्न पहलुओं पर जांच प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण ले रहा है। रविवार को शुरू हुई चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा किया गया है।
कार्यशाला में साक्ष्यों का संग्रह, जैविक साक्ष्यों को एफएसएल को अग्रेषित करना, यौन उत्पीड़न में फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की भूमिका, बचे लोगों की चिकित्सा जांच और पीड़ित को मुआवजा देना शामिल है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद ने कहा कि प्रतिभागी पोस्को मामलों की जांच में अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन मांग रहे हैं।
उन्होंने कहा, अदालतों में गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के उचित ढंग से पेश होने से मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा. प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के मौजूदा तंत्र को मजबूत करना है ताकि अपराधियों को सजा मिले और समाज में सही संदेश जाए।
जस्टिस प्रसाद ने राज्य के बाल संप्रेक्षण गृहों का अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ कमियां हैं, जिन्हें प्रशासन दूर कर रहा है. उन्होंने कहा, “किशोर न्याय और पोस्को पर उच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष के रूप में, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पर्यवेक्षण गृहों का दौरा करूं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाऊं। उन्होंने बताया कि एचसी समिति द्वारा प्रशासन को सूचित करने के बाद देवघर में बाल गृह में बिजली बहाल कर दी गई, जबकि जमशेदपुर में कूलर लगाया गया।
सीआईडी के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा, वर्तमान में, हम अपराध के दौरान मौखिक साक्ष्य पर अधिक निर्भर रहते हैं। यदि जांच अधिकारी अपराध स्थल और पीड़ितों और आरोपियों के शरीर से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम हैं, तो जांच मजबूत हो जाएगी।
