चुनाव आयोग ने जारी किया असम परिसीमन प्रस्ताव

• भाजपा के कई विधायक और मंत्री नाराज

• हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिनिधित्व का वादा किया

• नाराज लोगों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र भेजा

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी कर दिया है।परिसीमन को लेकर असम के कई विधायक और मंत्री नाराज हो गए. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम परिसीमन का प्रस्ताव रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एआईयूडीएफ में हलचल तेज हो गई है।

खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाराज हो गए हैं। यही कारण है कि भाजपा के बहुत सारे विधायकों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है।मसौदे के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीट की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। आयोग की टीम अगले महीने राज्य का दौरा करेगी।निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए।

निर्वाचन आयोग के परिसीमन मसौदे में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 19 और दो संसदीय सीट तथा अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की नौ और एक संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है।भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया।

हालांकि विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 126 और 14 पर अपरिवर्तित रही है, लेकिन बदली हुई जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को अलग-अलग सीमांकित किया गया है। नतीजतन, 30 मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और 26 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं।

इसी तरह, चार मौजूदा लोकसभा क्षेत्र अब अपने वर्तमान आकार में मौजूद नहीं होंगे और एक नया सामने आएगा।  नौ निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति में भी बदलाव किया गया है। परिसीमन के इस मसौदा प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, 39 विधायक और पांच लोकसभा सांसद अब उन निर्वाचन क्षेत्रों को खो देंगे जिनका वे पहले प्रतिनिधित्व करते थे।

हालांकि मसौदा अंतिम नहीं है और ईसीआई ने 11 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, परिसीमन के मसौदा प्रस्ताव ने मौजूदा विधायकों के बीच बहुत तनाव पैदा कर दिया है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम मसौदे में नहीं हैं।जिन भाजपा विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को गायब पाया है, उनमें असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी (पनेरी), वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी (धर्मपुर), और परिवहन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य (ढोलई), सिद्धार्थ भट्टाचार्य (गुवाहाटी पूर्व), रामेंद्र नारायण कलिता (पश्चिम गुवाहाटी), बिनोद हजारिका (चबुआ), सुशांत बोरगोहेन (थोवरा), कृष्णेंदु पॉल (पथरकंडी), रूपसिंग टेरोन (बैथलांगसो) और दोसिंग रोहतांग (होवराघाट) शामिल हैं। भाजपा की सहयोगी एजीपी से प्रदीप हजारिका (अमगुड़ी) और भाबेंद्र नाथ भराली (डेरगांव) निर्वाचन क्षेत्र अब मौजूद नहीं हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 23 जून को लखीमपुर के सुबनसिरी कॉलेज फील्ड में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने परिसीमन पर चुनाव आयोग के मसौदे के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर मसौदे को मंजूरी मिल जाती है, तो असम के लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक अधिकार होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके हितों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा की जाए।

अपने भाषण के दौरान, सीएम सरमा ने राज्य के स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा में असम सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने असम के संसदीय और विधायी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्स्थापन पर मसौदे के हालिया प्रकाशन में असम सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।