भाजपा के संरक्षण में हो रहा है आदिवासियों पर हमला

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर में आदिवासियों की हत्याएं, गिरजाघरों को जलाना और गांवों को तोड़ा जाना बदस्तूर जारी है, केंद्र सरकार द्वारा हिंसा को रोकने के उपायों के बारे में आश्वासन दिए जाने के बाद भी, मणिपुर ट्राइबल फोरम (एमटीएफ) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक नए आवेदन में, जिसमें एमटीएफ ने एक बार फिर राज्य में कानून और व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए सेना को निर्देश देने की मांग की है, फोरम ने कहा कि 81 आदिवासियों की मृत्यु हो गई है, जबकि 50 लापता हैं। इस साल मई की शुरुआत से। मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग का विरोध करने के लिए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद मणिपुर 3 मई से हिंसा की चपेट में है। दोनों समूहों, जातीय आदिवासियों और बहुसंख्यक मैतेई ने अपने समुदायों पर हमलों की सूचना दी है।

एमटीएफ ने कहा, भीड़ द्वारा इन सभी हमलों को खुली छूट दी गई थी, राज्य मशीनरी और सुरक्षा बल ज्यादातर मामलों में मूकदर्शक बने रहे। कई आदिवासियों ने (राजधानी) इम्फाल में और उसके आसपास सेना या अर्धसैनिक शिविरों में शरण ली थी।

हमले दिल्ली तक फैल गए हैं जहाँ कुकी जनजाति के सदस्यों पर हमला किया गया था। इसी तरह के हमले मेघालय में भी हुए और दिल्ली के और हिस्सों जैसे नॉर्थ कैंपस, सफदरजंग, मुनिरका और बुराड़ी में भी होने की आशंका है। आवेदन में हमलों और हत्याओं का विस्तृत विवरण देते हुए केंद्र और मणिपुर में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पर खोखला आश्वासन देने का आरोप लगाया गया है।

एमटीएफ ने कहा कि यह आश्वासन शीर्ष अदालत को तब दिया गया था जब उसने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ भाजपा विधायक की अपील पर विचार किया था जिसमें सरकार को मेइती को एसटी का दर्जा देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इन आश्वासनों के बाद, 81 से अधिक कुकी मारे गए, 237 चर्च और 73 प्रशासनिक भवन जलाए गए, 141 गाँव नष्ट कर दिए गए और 31,410 कुकी अपने घरों से विस्थापित हो गए।

अधिकारियों के आश्वासन अब उपयोगी नहीं हैं और गैर-गंभीर तरीके से दिए गए हैं और इन्हें लागू करने का इरादा भी नहीं है। मंच ने आगे मणिपुर पुलिस पर कुकियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का एक मानक रूप दर्ज करने का आरोप लगाया। कुकीज़ के खिलाफ 3,734 प्राथमिकी में से अधिकांश मेइती की ओर से दायर की गई हैं।

एमटीएफ ने कहा कि घाटी के इलाकों में ईसाइयों ने भी चर्चों को जलाने के लिए हिंदू मेइती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आवेदन में कहा गया है, इससे पता चलता है कि आदिवासियों पर मेइती हमले के अलावा, मेइती समुदाय के भीतर एक मजबूत ईसाई-विरोधी विचारधारा है, जो केंद्र और राज्य में सत्ता में पार्टी की राजनीति के साथ फिट बैठती है। मंच ने 85 गांवों में नए हमलों की आशंका भी व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि सेना से तत्काल सुरक्षा की जरूरत है।

इस  बीच यह सूचना भी आयी है कि म्यांमार से 300 हथियारबंद उग्रवादियों मणिपुर में घुस आये हैं। तोरबुंग के जंगलों में ठिकाना बनाने के बाद उग्रवादियों का ये समूह चूराचांदपुर की ओर बढ़ रहा है। बताया जाता है कि इनमें चिन और कुकी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनका पता लगाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग मैतेई गांवों और जंगल में छिपे इस समुदाय के लोगों को तलाशने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह खुलासा बिष्णुपुर जिले के फोइगक्चाओ इखाई गांव में ग्रामीणों को ड्रोन मिलने से हुआ है। यह ड्रोन 8 जून को मिला था। ड्रोन में लगे कैमरे में मोइरांग और आसपास के इलाकों के वीडियो फुटेज कैद थे।