यूरोप का सबसे अमीर देश जर्मनी भी मंदी की चपेट में
बर्लिनः अमेरिकी डालर के मुकाबले यूरो के पतन के बाद यह साफ होता जा रहा है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जर्मनी भी मंदी की चपेट में है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक जर्मन अर्थव्यवस्था में 0.3 फीसदी की गिरावट आई है।
इससे पहले पिछले साल की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में देश की अर्थव्यवस्था 0.5 फीसदी सिकुड़ गई थी। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में गिरावट आती है तो यह कहा जा सकता है कि देश मंदी के दौर में है। उस फॉर्मूले के मुताबिक जर्मनी मंदी के दौर में है।
डेनमार्क में डोंस्क बैंक के एक शोधकर्ता स्टीफन मेलिन ने कहा कि 2022 की चौथी तिमाही में संकुचन के बाद से जर्मनी में मंदी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तब से छंटनी की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि, न केवल यूरो, बल्कि येन सहित छह महत्वपूर्ण विश्व मुद्राएं पिछले सप्ताह डॉलर की तुलना में गिर गई हैं।
किसी देश में मंदी का अर्थ है उसके समग्र उत्पादन में गिरावट, माल और सेवाओं दोनों में। फलस्वरूप बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ती है, लोगों की क्रय शक्ति घटती है। साथ ही, अप्रैल तक जर्मनी की मुद्रास्फीति 7।2 प्रतिशत थी, जो यूरो क्षेत्र की औसत दर से बहुत अधिक है। स्थिति और गंभीर हो गई है।
कई लोग इस स्थिति के लिए चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को दोष देते हैं। अमेरिका की तरह जर्मनी ने भी रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाया है। नतीजतन, तेल और गैस की कीमत अनियंत्रित रूप से बढ़ गई है, लेकिन घाटे को पूरा करने के लिए रूस के पास इसके लिए तत्पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जर्मन फेडरल स्टैटिस्टिकल एजेंसी के मुताबिक महंगाई अब सबसे बड़ी चिंता है। लोगों के रोजमर्रा के खर्चे काफी बढ़ गए हैं। नतीजतन, जर्मनों को भोजन, कपड़े, फर्नीचर और हर चीज में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई है।
जर्मन संघीय सांख्यिकी एजेंसी ने इस वर्ष की पहली तिमाही के लिए शून्य वृद्धि का अनुमान लगाया था। इसमें जर्मनी मंदी से बचेगा, ऐसा उनका अनुमान था। लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ।
संशोधित आंकड़े बताते हैं कि पिछली तिमाही की तुलना में वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू खर्च में 1.2 प्रतिशत की कमी आई है। दूसरी ओर, पहली तिमाही में जर्मन सरकार का खर्च 4.9 प्रतिशत गिर गया, और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के लिए सरकारी सब्सिडी वापस लेने के बाद कार की बिक्री भी गिर गई। लेकिन कई विश्लेषकों का मानना था कि मंदी और गहरी होगी।