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Judicial Indifference

संविधान का मूल दायित्व जनता के प्रति है

भारत का उच्चतम न्यायालय हाल के दिनों में दूसरी बार संवैधानिक प्रावधानों और उनके मूल उद्देश्यों के प्रति उदासीन दिखाई दिया है। शीर्ष अदालत का…
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