चुनाव आयोग की टीम गुवाहाटी पहुंची

• कांग्रेस को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया

• यहां के हर सीट की सीमा रेखा नये सिरे से तय होगी

• सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगा यह दल

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी:असम में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पहले भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम राजनीतिक दलों तथा नागरिक संस्थाओं समेत विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नितिन खाड़े ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल सोमवार को  हितधारकों के साथ चर्चा की।भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 27 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को परिसीमन अभ्यास से संबंधित बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो चल रही है। 55 से अधिक संगठनों और दस राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने आज गुवाहाटी में चुनाव आयोग से मुलाकात की।

जैसा कि चुनाव आयोग एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दृष्टिकोण को उच्च महत्व देता है, मुझे आयोग द्वारा एक बार फिर निमंत्रण देने और आपसे चल रहे परामर्श में शामिल होने का अनुरोध करने का निर्देश दिया जाता है।

असम के संयुक्त सीईओ लखीनंदन सहारिया ने 27 मार्च को लिखे एक पत्र में कहा, “इस संबंध में आज या कल दोपहर 1:00 बजे तक किसी भी समय की सुविधा होगी।उन्होंने आगे कहा कि बीएडी, असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और बोडोलैंड पीपुल्स कमेटी ने जनवरी 2023 में ईसीआई द्वारा दिल्ली में समय मांगा और दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘आपके अभ्यावेदन में दिए गए सभी बिंदुओं को ईसीआई द्वारा विधिवत नोट किया गया था।

सहारिया के अनुसार, आयोग ने इसके बाद राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों आदि सहित सभी हितधारकों को सुनने का फैसला किया। व्यापक हितधारकों तक पहुंचने और उनके लिए इसे आसान बनाने के लिए, आयोग ने 26 से 28 मार्च 2023 तक गुवाहाटी आने का फैसला किया और एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक खुला निमंत्रण जारी किया।

अभी आयोग गुवाहाटी में 10 राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अलावा 50 से अधिक हितधारकों को सुनने की प्रक्रिया में है।केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग  से आग्रह किया गया था कि असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए।

मंत्रालय के इस अनुरोध पर अब चुनाव आयोग  ने असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों  का परिसीमन करने का निर्णय लिया है।इस परिसीमन  में साल 2001 की जनगणना के आंकड़े को सम्‍मिलित किया जाएगा। चुनाव आयोग  को विधि मंत्रालय की ओर से यह पत्र 15 नवंबर, 2022 को लिखा गया था। चुनाव आयोग की ओर से असम की विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन की कवायद शुरू कर दी है।