बीएसएफ ने खदेड़ा तो भाग गये बांग्लादेश घुसपैठिये

मालदा सीमा पर घुसपैठ की कोशिश विफल कर दी गयी

• थोड़ा इलाका बिना बाड़ का है अब तक

• वहीं से बार बार घुसपैठ की कोशिश होती है

• बीएसएफ के साथ ग्रामीण भी सक्रिय रहे

राष्ट्रीय खबर

मालदाः मालदा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में घटी एक महत्वपूर्ण घटना ने सुरक्षा तंत्र की तत्परता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति को उजागर किया है। मालदा के सुखदेवपुर स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक समूह को भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने से सफलतापूर्वक रोक दिया। बीएसएफ को अपनी खुफिया जानकारी के माध्यम से पता चला था कि वैष्णवनगर थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाके से कुछ संदिग्ध लोग सीमा पार करने की साजिश रच रहे हैं। जैसे ही घुसपैठियों ने भारतीय सीमा की ओर कदम बढ़ाए, बीएसएफ की टीम और वहां के सतर्क ग्रामीणों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद घुसपैठिए वापस बांग्लादेश की ओर भाग खड़े हुए।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सीमावर्ती क्षेत्रों में व्याप्त उन खामियों को दर्शाती है, जिन्हें सुधारना अत्यंत आवश्यक है। मालदा का यह सीमावर्ती क्षेत्र लगभग 1200 मीटर तक बाड़ रहित है। इस तरह के असुरक्षित और खुले इलाकों का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व और घुसपैठिए अक्सर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा ढांचे की उन संवेदनशील कड़ियों को उजागर किया है, जहां बाड़ लगाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

इस सुरक्षा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने नीतिगत स्तर पर बड़े प्रशासनिक बदलाव शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि को महज 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत, लेंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेट्रापोल सीमा थाना राज्य सरकार को सौंप दिया है। लंबे समय से चल रहे इस हस्तांतरण प्रक्रिया में केंद्र और राज्य के बीच जो गतिरोध था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकारों पर बीएसएफ के साथ भूमि हस्तांतरण में असहयोग का आरोप लगाया था, जिससे सीमाएं असुरक्षित बनी हुई थीं। नई सरकार का यह कदम केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और सीमा सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। यह घटना स्पष्ट करती है कि सीमा सुरक्षा केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है।