मानवाधिकार कार्यकर्ता पर एसिड हमले का मामला
एजेंसियां
जकार्ताः जकार्ता की एक सैन्य अदालत में बुधवार को उन चार इंडोनेशियाई सैनिकों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, जिन पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता पर जानलेवा एसिड हमला करने का गंभीर आरोप है। यह हमला उस कार्यकर्ता पर किया गया था जो सरकार में सशस्त्र बलों की भूमिका के विस्तार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे थे।
सैन्य अभियोजकों ने एडि सुधारको, बुदी हरियांतो विधी काहयोनो, नंदला द्वि प्रसेतिया और सामी लक्का नामक चार सैनिकों पर इस हमले की साजिश रचने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाने के आरोप लगाए हैं। इंडोनेशियाई दंड संहिता के तहत, इस अपराध के लिए अधिकतम 12 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी सैनिक अपनी सैन्य वर्दी (फटीग्स) में अदालत में पेश हुए। उनके बचाव पक्ष के वकीलों ने संकेत दिया है कि वे अभियोग को चुनौती नहीं देंगे, जिससे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
यह भयावह घटना 12 मार्च की है, जब कमीशन फॉर मिसिंग पर्सन्स एंड विक्टिम्स ऑफ वायलेंस के उप समन्वयक, 27 वर्षीय एंड्री यूनुस, जकार्ता में अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उसी दौरान दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों ने उन पर तेजाब फेंक दिया। सैन्य अभियोजक मोहम्मद इस्वादी के अनुसार, इस हमले में एंड्री के चेहरे और शरीर का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जल गया और उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी।
शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो अन्य संदिग्धों की पहचान की गई थी, लेकिन अंततः इन चार सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों सैनिक इंडोनेशियाई सेना की रणनीतिक खुफिया एजेंसी में कार्यरत थे। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद इस एजेंसी के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह समूह एंड्री की सक्रियता से नाराज था, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह हमला किसी आधिकारिक आदेश के तहत नहीं किया गया था।
हमले का कारण हमले के समय, एंड्री यूनुस एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके लौट रहे थे, जिसमें उन्होंने पूर्व जनरल और वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के शासनकाल में सरकार के सैन्यीकरण की तीखी आलोचना की थी। एंड्री ने पिछले साल संसद द्वारा पारित एक संशोधन का भी कड़ा विरोध किया था। यह संशोधन सक्रिय सैन्य कर्मियों को अटॉर्नी जनरल कार्यालय, राष्ट्रीय आपदा शमन और आतंकवाद विरोधी एजेंसी जैसे महत्वपूर्ण नागरिक पदों पर नियुक्त होने की अनुमति देता है।