चुनावी रैली का भाषण नहीं है देश की विदेश नीति

किसी भी राष्ट्र के जीवन में जब अंतरराष्ट्रीय संकट की घड़ियां आती हैं, तब देश अपने नेतृत्व से नैतिक स्पष्टता और संस्थागत जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। दुनिया के तमाम परिपक्व लोकतंत्रों ने समय के साथ ऐसी परंपराएं विकसित की हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि संकट के समय राष्ट्र की आवाज कहां से और कैसे गूंजनी चाहिए। जब वैश्विक भू-राजनीति अनिश्चित हो और युद्ध की ज्वाला भड़क रही हो, तो लोकतांत्रिक अपेक्षा यही होती है कि सरकार सबसे पहले उस संस्था का रुख करे जो जनता की सामूहिक संप्रभुता का प्रतीक है—यानी संसद।

भारतीय संदर्भ में, पश्चिम एशिया में जारी हालिया संघर्ष और तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया ने इन लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं के निर्वहन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के 11 दिनों बाद, प्रधानमंत्री ने अंततः पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यह संबोधन केरल के एर्नाकुलम में आयोजित एक चुनावी रैली में दिया गया। पहली नजर में स्थान का चयन गौण लग सकता है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच तमिलनाडु, असम या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी ऐसे ही बयानों की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संसदीय लोकतंत्र में, सत्ता जब बोलने का चुनाव करती है, तो उसके शब्दों से अधिक उस स्थान का संदर्भ अर्थपूर्ण हो जाता है जहाँ से वे शब्द कहे गए हैं। संस्थाएं केवल प्रक्रियात्मक स्थल नहीं होतीं; वे वे प्रतीकात्मक स्थान हैं जहां सत्ता को वैधानिकता और व्यापक स्वीकृति प्राप्त होती है। जब सरकार संसद के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करती है, तो यह संदेश जाता है कि विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष जैसे गंभीर विषय चुनावी चक्रों और दलीय राजनीति से ऊपर हैं। लेकिन जब यही वक्तव्य चुनावी रैलियों के शोर-शराबे में तब्दील हो जाते हैं, तो राजनेता और प्रचारक के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है।

यह न तो संस्थागत रूप से आश्वस्त करने वाला है और न ही कूटनीतिक रूप से विवेकपूर्ण। इतिहास गवाह है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और युद्ध की स्थितियों में चर्चा का प्राथमिक मंच हमेशा विधायिका रही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से लेकर भारत की संसद तक, यह परंपरा रही है कि कार्यपालिका अपनी स्थिति सबसे पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामने स्पष्ट करती है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का उच्चतम स्वरूप है।

इससे सरकार को स्थिति का आकलन प्रस्तुत करने, अपनी विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझाने और विपक्ष तथा जनता की चिंताओं का समाधान करने का अवसर मिलता है। भारत का संसदीय इतिहास ऐसे कई प्रेरक उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1965 और 1971 के युद्ध हों या पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान के संकट, तत्कालीन प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने सबसे पहले संसद को विश्वास में लिया। उन वक्तव्यों पर व्यापक बहस होती थी, जहाँ सदस्य अपनी चिंताएं रखते थे, सुझाव देते थे और असहमति भी जताते थे।

ऐसी बहसों को कभी भी राष्ट्र की स्थिति कमजोर करने वाला नहीं माना गया; बल्कि इसने विश्व को यह दिखाया कि भारत की विदेश नीति किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का परिणाम है। हाल के घटनाक्रम इस दृष्टि से चिंताजनक हैं। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर स्पष्टता की मांग को लेकर संसद को बार-बार स्थगित किया गया। सांसदों ने मानवीय परिणामों, खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और भारत के रणनीतिक एवं आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर सवाल उठाए। लेकिन कार्यपालिका की प्रतिक्रिया सीमित और रहस्यमयी बनी रही।

जब 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने अंततः इस मुद्दे पर बात की, तो आक्रामक और पीड़ित पक्षों के नाम तक नहीं लिए गए। इसके बजाय, विपक्ष पर घबराहट और डर फैलाने का आरोप लगाया गया। यह एक विडंबना ही है कि जिस क्षण विदेश नीति में गंभीरता और नैतिक भाषा में स्पष्टता की आवश्यकता थी, उस विमर्श को वापस घरेलू दलीय राजनीति के कीचड़ में खींच लिया गया। चुनावी रैलियां राजनीतिक लामबंदी के अखाड़े हैं जहां भाषा आक्रामक और उद्देश्य केवल वोट प्राप्त करना होता है।

इसके विपरीत, संसदीय मंचों को चर्चा और जवाबदेही के माध्यम से बयानबाजी को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। विदेश नीति एक साथ दो स्तरों पर काम करती है। एक तरफ यह अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं—देशों, संस्थानों और वैश्विक जनमत—को संबोधित करती है। दूसरी ओर, यह घरेलू जनता को आश्वस्त करती है कि राष्ट्र के हितों की रक्षा विवेक और सिद्धांतों के साथ की जा रही है। जब नेता अंतरराष्ट्रीय संकटों पर मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक लाभ की भाषा में बात करते हैं, तो इन दोनों स्तरों के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है।