सदन में लौटते ही फिर से नेता प्रतिपक्ष पर अधिक बोले
-
सदन सिर्फ नियमों से ही संचालित होता है
-
बोलने का भी एक लिखित नियम पहले से है
-
मेरे पास माइक का कोई बटन नहीं होता है
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन में अपनी भूमिका फिर से संभालते हुए स्पष्ट किया कि उनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष और नियमों के अधीन है। विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद, सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। बिरला ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता सहित कोई भी सदस्य सदन से ऊपर नहीं है।
अपने पहले वक्तव्य में बिरला ने कहा, कुछ सदस्यों का यह मत था कि विपक्ष के नेता सदन से ऊपर हैं और वे किसी भी विषय पर कभी भी बोल सकते हैं। हालांकि, वास्तविकता यह है कि किसी भी सदस्य के पास इस तरह का कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है। यह सदन पूरी तरह से नियमावली के अनुसार चलता है। उन्होंने रेखांकित किया कि सदन के नियमों के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी अपना वक्तव्य देने के लिए पूर्व सूचना (नोटिस) देनी पड़ती है।
विदित हो कि बुधवार को विपक्षी दलों द्वारा ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 12 घंटे की लंबी और तीखी बहस के बाद ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया था। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान, कांग्रेस ने बार-बार अध्यक्ष पर राहुल गांधी को बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया था। विशेष रूप से फरवरी में, जब पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों पर चर्चा करने से विपक्ष के नेता को रोका गया, तो सदन में भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद आठ कांग्रेस सांसदों के निलंबन ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था।
विपक्ष के पक्षपाती होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बिरला ने कहा, मैंने हमेशा सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के अनुसार संचालित करने का प्रयास किया है। एक भावुक संबोधन में ओम बिरला ने उन आरोपों को निराधार बताया जिनमें कहा गया था कि वे विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन को नियंत्रित करते हैं।
उन्होंने तकनीकी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करते हुए स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के पास माइक चालू या बंद करने का कोई स्विच नहीं होता है। उन्होंने कहा, पीठासीन अधिकारी के पास कभी भी माइक्रोफोन को नियंत्रित करने वाला बटन नहीं होता। जब विपक्ष के सदस्य सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं, तो वे भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित होते हैं। माइक केवल उसी सदस्य के लिए सक्रिय किया जाता है जिसे बोलने की अनुमति दी गई हो।