खाड़ी संकट की आंच पर पकती भारतीय अर्थव्यवस्था

पश्चिम एशिया में जब भी युद्ध की चिंगारी भड़कती है, उसकी तपिश भारत के लिए कभी दूर की घटना नहीं रहती। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच मौजूदा सैन्य टकराव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि फारस की खाड़ी में होने वाली जरा सी भी अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से प्रवेश कर सकती है—कभी-कभी तो सीधे आम आदमी की रसोई तक। इस संकट के शुरुआती संकेत अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। भारत भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे करोड़ों घरों में खाना पकाने के ईंधन की लागत बढ़ गई है। रसोई गैस की कीमतों में यह उछाल वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आए खिंचाव को दर्शाता है।

विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास शिपिंग मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर मंडराते खतरे ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल वृद्धि नहीं की जाएगी। यह संकेत देता है कि नई दिल्ली इस झटके के एक हिस्से को खुद वहन करने का इरादा रखती है ताकि उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ न पड़े। यह स्थिति खाड़ी के देशों पर भारत की अत्यधिक निर्भरता को उजागर करती है।

भारत अपनी खपत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इस आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ से होकर गुजरता है, जो ईरान और ओमान के बीच का एक संकरा जलमार्ग है। दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग पाँचवाँ हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इस गलियारे में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक बाजारों में हलचल मचा देता है। कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि परिवहन लागत में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति का दबाव और सरकार के लिए राजकोषीय तनाव पैदा करती है। नई दिल्ली ने अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाकर ऐसे जोखिमों को कम करने की कोशिश की है।

2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी वृद्धि की, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में मदद मिली। फिर भी, इस रणनीति की अपनी सीमाएं हैं। खाड़ी में शिपिंग व्यवधान अभी भी दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करते हैं, और भारत की आपूर्ति श्रृंखलाएं अभी भी इस क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक गैस और एलपीजी के मामले में भारत अधिक संवेदनशील है।

सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने के कारण भारत में एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे आयात पर निर्भरता भी काफी बढ़ गई है। इस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से आता है। कच्चे तेल के विपरीत, एलपीजी के पास सीमित रणनीतिक भंडारण क्षमता है, जिसका अर्थ है कि आपूर्ति में आने वाला कोई भी व्यवधान उपभोक्ताओं तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। ऊर्जा तो इस समीकरण का केवल एक हिस्सा है।

लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रहते और काम करते हैं। दुबई, दोहा और रियाद जैसे शहरों से उनके द्वारा भेजा गया धन भारत के बाहरी वित्त का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह पैसा हर साल केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लाखों परिवारों की आजीविका चलाता है। एक लंबा क्षेत्रीय संकट रोजगार, मजदूरी और प्रवास के प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। रणनीतिक परियोजनाएं भी दांव पर लगी हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक व्यापार गलियारे खोलने के लिए किया गया था, ताकि पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सके।

हालांकि, तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने इस महत्वाकांक्षा को बार-बार जटिल बनाया है। कूटनीतिक संतुलन और भविष्य की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने अब एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है: एक तरफ उसे इजरायल, अरब खाड़ी देशों और ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करनी है। उभरता हुआ संकट यह याद दिलाता है कि जो देश खाड़ी के साथ इतना गहराई से एकीकृत है, उसके लिए सुदूर युद्ध कभी भी लंबे समय तक दूर नहीं रहते। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए न केवल स्रोतों का विविधीकरण करना होगा, बल्कि रणनीतिक भंडारण और वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों पर भी तेजी से काम करना होगा। लिहाजा मोदी सरकार को अपनी कूटनीतिक और विदेश नीति की सोच में वे विचार शामिल करना चाहिए जो उसके फायदे में हो न कि डोनाल्ड ट्रंप के फायदे वाली।