स्थायी निवासी के मुद्दे पर आयोग ने सफाई दी

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की शिकायत के बाद सक्रियता

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन संशोधन के दौरान निर्वाचित जन प्रतिनिधियों या ब्लॉक विकास अधिकारियों द्वारा जारी किए गए स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों को वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा।

आयोग ने कहा कि जिलों में केवल जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप-मंडलीय अधिकारियों द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों को ही संशोधन प्रक्रिया के लिए वैध पहचान दस्तावेज माना जाएगा। कोलकाता के मामले में, कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर भी यही प्रावधान लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पश्चिम बंगाल में 1999 में प्रख्यापित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

नई दिल्ली स्थित ईसीआई मुख्यालय से कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को एक संचार भेजा गया है, जिसमें इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस शुरुआत से ही इस बात पर जोर दे रही थी कि राज्य के किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों को इस अभ्यास के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची से वास्तविक नाम हटाने के इरादे से जानबूझकर ऐसे प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है।

दूसरी ओर, राज्य के विपक्षी दलों ने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा जारी इन प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को शामिल करने के लिए ये प्रमाणपत्र अंधाधुंध और अवैध रूप से जारी किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकील ने भी इस मुद्दे को उठाया था। दूसरी तरफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की शिकायत की है कि ममता बनर्जी की धमकी की वजह से एसआईआर से जुड़े अफसर डरे हुए हैं।