भारतमाला परियोजना में अनियमितता पर केंद्रीय एजेंसी की जांच
राष्ट्रीय खबर
रायपुरः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद जिलों में नौ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ईडी की टीमें निजी व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर पहुंचीं। यह जांच रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के लिए आवंटित मुआवजे के वितरण में हुए करोड़ों रुपये के संदिग्ध घोटाले पर केंद्रित है।
सूत्रों के अनुसार, अधिकारी वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इससे पहले राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और कई आरोप पत्र दाखिल किए थे। जांच में खुलासा हुआ था कि बिचौलियों और अधिकारियों ने मिलीभगत कर मुआवजे के दावों में हेरफेर किया और जनता के पैसे का गबन किया। 2020 से 2024 के बीच हुए भूमि अधिग्रहण के दौरान कई प्रभावित भूमि स्वामियों को मिलने वाली राशि को फर्जी तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था।
भारतमाला परियोजना 2017-18 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पहल है, जिसका लक्ष्य 34,800 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे विकसित करना है। हालांकि, इतने बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण अक्सर भ्रष्टाचार का केंद्र बन जाता है। प्रभावित निवासियों ने मुआवजे में देरी और धांधली की शिकायतें लंबे समय से की थीं। ईडी अब इस घोटाले से पैदा हुए अपराध की कमाई का पता लगा रही है। आगामी दिनों में इस मामले में संपत्तियों की कुर्की और नई गिरफ्तारियां होने की संभावना है।