श्रीनगर धमाका पुलिस प्रशिक्षण की कमी दर्शाता

श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में हुए दुखद धमाके, जिसने नौ अमूल्य जानें लीं और दर्जनों को घायल कर दिया, भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में एक लगातार बनी रहने वाली और बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई कमजोरी को उजागर करता है: जब्त किए गए विस्फोटकों का प्रबंधन और भंडारण। एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, जैसे कि जब्त किए गए सामान को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाना—हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि फरीदाबाद में जब्त सामग्री को जांच के लिए श्रीनगर क्यों लाना पड़ा—एक रोकी जा सकने वाली गलती के कारण भयावह त्रासदी में बदल गई।

अब तक इस विस्फोटक को वहां ले जाने के प्रशासनिक फैसले का औचित्य समझ में नहीं आया है। यह ज़ोर देना आवश्यक है कि यह घटना आतंकी हमला नहीं है, न ही यह सुरक्षा बलों पर किसी समन्वित हमले का हिस्सा है। हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण इरादे की कमी इस त्रासदी के पैमाने को किसी भी तरह से कम नहीं करती है।

कुछ मायनों में, इस तरह के हादसे शत्रुतापूर्ण हमलों की तुलना में अधिक गहरी, प्रणालीगत कमजोरियों को दर्शाते हैं। जब हिंसा को रोकने का काम जिन संस्थाओं को सौंपा गया है, वे अनजाने में लापरवाही से इसे बढ़ावा देती हैं, तो इसके परिणाम सुरक्षा मानकों, निगरानी प्रक्रियाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

यह घटना दर्शाती है कि जब आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाओं को लापरवाही से लिया जाता है या ठीक से लागू नहीं किया जाता है, तो दैनिक प्रशासनिक कार्य कितने घातक हो सकते हैं। यहां मुख्य मुद्दा केवल पुलिस परिसर में विस्फोटकों की उपस्थिति नहीं है। देश भर के पुलिस स्टेशनों में नियमित रूप से जब्त गोला-बारूद, डेटोनेटर और तात्कालिक विस्फोटक उपकरण रखे जाते हैं।

समस्या उन पुराने या अस्पष्ट प्रोटोकॉल में है जो यह नियंत्रित करते हैं कि ऐसे खतरनाक सामग्री को कैसे संग्रहीत, परिवहन और संभाला जाता है। कई पुलिसकर्मियों और फोरेंसिक सहायकों को बहुत कम विशेष प्रशिक्षण मिलता है। वे अक्सर ऐसे माहौल में काम करते हुए सीखते हैं जहां खतरनाक सामग्री के लिए विशेष बुनियादी ढांचे की कमी होती है।

यह किसी एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं है; यह एक संस्थागत कमी है। यह तथ्य कि शरीर के अंग घटना स्थल से सैकड़ों मीटर दूर पाए गए, दिखाता है कि कितनी बड़ी गलती हुई। उतनी ही चिंता की बात यह है कि ऐसी कमियां लंबे समय के सुधारों को बढ़ावा दिए बिना लोगों की यादों से कैसे गायब हो जाती हैं।

हर अचानक हुए धमाके के बाद—चाहे वह पुलिस शस्त्रागार में हो, स्क्रैप यार्ड में हो, या गोदाम में—सरकारी प्रतिक्रिया अनुमानित होती है: जांच, शोक, और सुधार के वादे। लेकिन बड़े पैमाने पर, प्रणाली-व्यापी अपग्रेड शायद ही कभी लागू किए जाते हैं। एक सांस्कृतिक चुनौती भी मौजूद है। भारत का पुलिसिंग सिस्टम, जो कर्मचारियों की कमी और अत्यधिक कार्यभार से दबा हुआ है, अक्सर बम निपटान (बम डिस्पोजल) और विस्फोटक प्रबंधन को सार्वजनिक सुरक्षा के अनिवार्य पहलुओं के बजाय विशेष कौशल मानता है।

आधुनिक पुलिसिंग के लिए तदर्थ (एड हॉक) हैंडलिंग से विशेष प्रोटोकॉल में बदलाव की आवश्यकता है, जिसे समर्थन मिलना चाहिए। समर्पित भंडारण इकाइयाँ: खतरनाक सामग्री के लिए सुरक्षित, विशेष रूप से निर्मित भंडारण स्थान रखा जाए।  खतरनाक सामग्री से निपटने वाले कर्मियों के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री की हैंडलिंग और आवाजाही का सटीक रिकॉर्ड रखा जाए।

सभी संबंधित कर्मियों को विस्फोटक सुरक्षा और हैंडलिंग में विशेषज्ञता प्रदान करना। तकनीकी पहलुओं के अलावा, जवाबदेही का मामला भी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक गड़बड़ियों में अधिकारियों, फोरेंसिक कर्मचारियों और नागरिक सहायकों को खोना बिल्कुल अस्वीकार्य है। नेतृत्व की भूमिकाओं में बैठे लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ लागू करने योग्य सुधारों में बदले।

यह एक व्यावसायिक जिम्मेदारी होने के साथ-साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। श्रीनगर ब्लास्ट को केवल एक बुरी दुर्घटना के तौर पर याद नहीं किया जाना चाहिए। इसे एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर काम करना चाहिए जो भारत के सुरक्षा संस्थानों को विस्फोटक सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करे जितनी वह हकदार है।

अगर यह त्रासदी उस लंबे समय से रुके हुए बदलाव को ला सकती है, तो जाने वाली जानें पूरी तरह से बेकार नहीं जाएंगी। यह घटना प्रोसेस पर पूरी तरह से फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। प्रणालीगत सुधारों के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता ही हमारे सुरक्षा बलों और नागरिकों की रक्षा कर सकती है। वरना हर ऐसे मौके पर देश सिर्फ शोक और दुख ही व्यक्त करता रह जाएगा और इस किस्म के हादसों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।