लोकतंत्र में पूंजी का असमान बंटवारा क्यों

15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हुए, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हमारा लोकतंत्र सिर्फ पाँच साल में एक बार वोट डालने से कहीं अधिक गहरा है। लोकतंत्र का सही अर्थ नागरिकों को उन निर्णयों में शामिल करना है जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं।

21वीं सदी में, शहरों को स्थिरता, लचीलेपन और समावेश के जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें सरकारें अकेले हल नहीं कर सकतीं। दुनिया भर के कई शहरों ने नागरिकों के साथ मिलकर व्यावहारिक समाधान बनाने के लिए साझेदारी की है। सक्रिय नागरिक भागीदारी के विभिन्न मॉडल में ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे और मलेशिया के पेनांग में सहभागी बजटीकरण, बेल्जियम के ल्यूवेन और स्पेन के मैड्रिड में सहभागी नियोजन, और दक्षिण अफ्रीका के त्शवाने में विकेन्द्रीकृत वार्ड समितियाँ शामिल हैं।

हाल के दिनों में, नागरिक सभाएँ एक अभिनव लोकतांत्रिक प्रथा के रूप में उभरी हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की 2020 की रिपोर्ट इनोवेटिव सिटिजन पार्टिसिपेशन एंड न्यू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स: कैचिंग द डेलिब्रेटिव वेव के अनुसार, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में ऐसी सभाओं ने सरकारों को बुनियादी ढांचे, जलवायु लचीलेपन और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और बजट अंतर को पाटने में मदद की है।

भारत में शहरों में नागरिक भागीदारी का अनुभव निराशाजनक रहा है। 74वाँ संवैधानिक संशोधन (1993) ने तीन लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वार्ड समितियों को अनिवार्य किया था, जबकि मॉडल नगर राज विधेयक (2008) ने मतदान केंद्र स्तर पर क्षेत्र सभाओं का प्रस्ताव दिया। कागजों पर, कई राज्यों ने इन प्रावधानों को नगरपालिका कानूनों में शामिल किया है, लेकिन व्यवहार में, इनका कार्यान्वयन बहुत ही दयनीय है।

2024 में 18 राज्यों में सीएजी द्वारा किए गए ऑडिट में पाया गया कि वार्ड समितियाँ केवल कुछ ही शहरों में कार्यात्मक थीं। क्षेत्र सभाओं के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्षेत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उनकी स्थिति और भी खराब है। यहाँ तक कि जहाँ ये मंच मौजूद हैं, उनके पास शायद ही कभी कोई महत्वपूर्ण योजना और वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, जिससे नागरिक भागीदारी केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है।

इस निराशाजनक स्थिति के बावजूद, भारत में कुछ ऐसे सफल उदाहरण हैं जो अन्य शहरों के लिए सबक प्रदान करते हैं। गुजरात के भुज में, वार्ड समितियाँ द्विवार्षिक विकास योजनाएँ तैयार करती हैं, नागरिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की निगरानी करती हैं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करती हैं।

केरल ने नगरपालिका अधिनियम (1994) के तहत वार्ड समितियों, पीपुल्स प्लानिंग कैंपेन के तहत कार्य समूहों और वार्ड सभाओं, और कुडुम्बश्री के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से भागीदारी को संस्थागत बनाया है। ये मंच शहर के विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं और गरीबों और महिलाओं को शासन के केंद्र में रखते हुए काम करते हैं।

ओडिशा का जागा मिशन ने 2018 से 115 शहरों में लगभग 3,000 स्लम ड्वेलर्स एसोसिएशनों को सामुदायिक-नेतृत्व वाली हाइपर लोकल शासन इकाइयों के रूप में सशक्त बनाया है। इन में 50 फीसद नेतृत्व पदों पर महिलाएँ हैं, और वे पड़ोस के विकास की योजना बनाने और पानी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं की निगरानी में नागरिक अधिकारियों के साथ सहयोग करती हैं।

2019 और 2024 के बीच बेंगलुरु की वार्ड समितियों ने 7,000 से अधिक बैठकें आयोजित की हैं, और अपनी कमियों के बावजूद, ये नागरिकों के लिए नागरिक मुद्दों के निवारण और अधिकारियों और निर्वाचित पार्षदों के समक्ष पड़ोस के विकास की माँगें रखने के लिए प्रमुख मंच के रूप में उभरी हैं। यह मॉडल मैंगलुरु तक फैल गया है, जहाँ 2022 से इसके 60 वार्डों में 500 से अधिक वार्ड समिति बैठकें दर्ज की गई हैं।

इन घटनाक्रमों से प्रेरित होकर, कर्नाटक के अन्य शहरों, जैसे मैसूरु, बल्लारी, हुबली-धारवाड़, बेलगावी और कालबुर्गी में नागरिक वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं के गठन के लिए दबाव डाल रहे हैं, और उन्हें अलग-अलग स्तर पर सफलता मिली है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब स्थान-आधारित सहभागी मंचों को अच्छी तरह से डिज़ाइन और सशक्त किया जाता है, तो वे जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जवाबदेही को मजबूत कर सकते हैं और नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास का निर्माण कर सकते हैं।

इसके बीच देश में पूंजी का असमान बंटवारा एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। यह निर्विवाद सत्य है कि सरकारी फैसलों की वजह से चंद पूंजीपतियों को निरंतर लाभ हो रहा है जबकि शेष जनता गरीब होती जा रही है। यह देश और देश के लोकतंत्र के लिए शुभसंकेत नहीं है। हाल में नेपाल में जो कुछ घटित हुआ, वह भी जनाक्रोश के विस्फोट की वजह से हुआ, इस बात को देश की सरकार को भी समझ लेना चाहिए।